Eklavya Model Residential Schools (EMRS) Explained
Eklavya Model Residential Schools (EMRS) Explained
Eklavya Model Residential Schools (EMRS) are established to provide quality education for children from which community?
Options
- Minority
- Scheduled Tribe ✓
- Scheduled Caste
- Divyang
Correct Answer: B
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The Eklavya Model Residential Schools (EMRS) scheme is a flagship initiative of the Ministry of Tribal Affairs, Government of India. It was started in 1997-98 to provide quality middle and high-level education to Scheduled Tribe (ST) students in remote areas. The objective is to ensure ST students are on par with others in educational opportunities and to enable them to access higher education and employment.
Incorrect Options Analysis
- Minority: Educational schemes for minority communities are managed by the Ministry of Minority Affairs.
- Scheduled Caste: Specific schemes and reservations exist for Scheduled Caste (SC) students, often managed by the Ministry of Social Justice and Empowerment.
- Divyang: The Department of Empowerment of Persons with Disabilities oversees schemes and educational provisions for Divyang (persons with disabilities) students.
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) की जानकारी
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) किस समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं?
विकल्प (Options)
- अल्पसंख्यक
- अनुसूचित जनजाति ✓
- अनुसूचित जाति
- दिव्यांग
हिंदी में स्पष्टीकरण (Explanation in Hindi)
सही उत्तर की व्याख्या
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) योजना भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसकी शुरुआत 1997-98 में दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मध्य और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जनजाति के छात्र शैक्षिक अवसरों में दूसरों के बराबर हों और उन्हें उच्च शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- अल्पसंख्यक: अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शैक्षिक योजनाएं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रबंधित की जाती हैं।
- अनुसूचित जाति: अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के लिए विशिष्ट योजनाएं और आरक्षण मौजूद हैं, जो अक्सर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।
- दिव्यांग: विकलांग व्यक्ति अधिकारिता विभाग दिव्यांग (विकलांग व्यक्ति) छात्रों के लिए योजनाओं और शैक्षिक प्रावधानों की देखरेख करता है।
📚 About this Topic — SSC Monthly CA- August 2025
This multiple choice question is from SSC Monthly CA- August 2025, SSC Monthly Current Affairs. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from SSC Monthly CA- August 2025 to strengthen your preparation.
