India’s Blue Economy, PMMSY & Regulatory Gaps
Question & Answer (English)
Regarding India's strategy for the Blue Economy, consider the following statements:
- The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) is a key initiative that provides financial assistance to traditional fishermen for acquiring deep-sea vessels.
- One of the major challenges identified is the absence of specific regulatory laws for fishing activities within India's Exclusive Economic Zone (EEZ).
- The NITI Aayog report recommends that all fisheries-related subsidies should be phased out as soon as possible.
Select the correct answer using the code given below:
- 1 and 2 only
- 2 and 3 only
- 1 and 3 only
- 1, 2 and 3 — Correct Answer
Correct Answer Explanation
All three statements are correct and reflect the findings and recommendations of the NITI Aayog report on the Blue Economy, which outlines India's strategic approach to leveraging its oceanic resources sustainably.
- Statement 1 is correct: PMMSY is a flagship scheme aimed at developing the fisheries sector. Under it, the government provides up to 60% financial assistance to traditional fishermen to help them convert or purchase deep-sea and offshore fishing vessels, promoting sustainable fishing practices and increasing income while reducing pressure on coastal waters.
- Statement 2 is correct: The NITI Aayog report highlights significant 'Regulatory Gaps', specifically noting that India lacks dedicated laws to govern fishing activities in its EEZ. This absence contributes to issues like Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing, impacting marine ecosystems and economic sustainability, and necessitating clearer legislative frameworks.
- Statement 3 is correct: The report's conclusion includes a recommendation that all fisheries-related subsidies should be kept to a minimum and systematically phased out to ensure a sustainable and economically viable fisheries sector. This aims to reduce market distortions, encourage efficiency, and align with global efforts for sustainable fisheries.
Incorrect Options Analysis
- 1 and 2 only: This option is incorrect because statement 3 is also correct.
- 2 and 3 only: This option is incorrect because statement 1 is also correct.
- 1 and 3 only: This option is incorrect because statement 2 is also correct.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
नीली अर्थव्यवस्था के लिए भारत की रणनीति के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) एक प्रमुख पहल है जो पारंपरिक मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोत खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- पहचानी गई प्रमुख चुनौतियों में से एक भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए विशिष्ट नियामक कानूनों की अनुपस्थिति है।
- नीति आयोग की रिपोर्ट सिफारिश करती है कि मछली पालन से संबंधित सभी सब्सिडी को जल्द से जल्द चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3 — सही उत्तर
सही उत्तर स्पष्टीकरण
तीनों कथन सही हैं और नीली अर्थव्यवस्था पर नीति आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों को दर्शाते हैं, जो भारत के समुद्री संसाधनों का स्थायी रूप से लाभ उठाने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
- कथन 1 सही है: पीएमएमएसवाई मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना है। इसके तहत, सरकार पारंपरिक मछुआरों को गहरे समुद्र और अपतटीय मछली पकड़ने वाले जहाजों को परिवर्तित करने या खरीदने में मदद करने के लिए 60% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है और तटीय जल पर दबाव कम होता है तथा आय बढ़ती है।
- कथन 2 सही है: नीति आयोग की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण 'नियामक अंतराल' पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से यह उल्लेख करते हुए कि भारत में अपने ईईजेड में मछली पकड़ने की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए समर्पित कानूनों की कमी है। यह अनुपस्थिति अवैध, गैर-सूचित और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने जैसे मुद्दों में योगदान करती है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करती है, और स्पष्ट विधायी ढांचे की आवश्यकता को दर्शाती है।
- कथन 3 सही है: रिपोर्ट के निष्कर्ष में यह सिफारिश शामिल है कि मछली पालन से संबंधित सभी सब्सिडी को न्यूनतम रखा जाना चाहिए और एक स्थायी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य मत्स्य पालन क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित रूप से चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य बाजार विकृतियों को कम करना, दक्षता को प्रोत्साहित करना और स्थायी मत्स्य पालन के लिए वैश्विक प्रयासों के साथ तालमेल बिठाना है।
गलत विकल्प विश्लेषण
- केवल 1 और 2: यह विकल्प गलत है क्योंकि कथन 3 भी सही है।
- केवल 2 और 3: यह विकल्प गलत है क्योंकि कथन 1 भी सही है।
- केवल 1 और 3: यह विकल्प गलत है क्योंकि कथन 2 भी सही है।