India’s Mineral Classification, MMDR Act, Limestone

Consider the following statements about the classification of minerals in India:

1. The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, classifies minerals into major and minor categories.
2. Limestone has recently been classified exclusively as a major mineral, regardless of its end use.
3. The power to make rules for the regulation of minor minerals is vested with the Central Government.

Select the correct answer using the code given below:

Correct Answer Explanation

• Statement 1 is correct: The primary legislation governing the mining sector in India, the MMDR Act of 1957, provides the legal framework that categorizes minerals into 'major' and 'minor' minerals.
• Statement 2 is correct: The Ministry of Mines has recently reclassified limestone. Previously, its status depended on its use, but it is now classified solely as a major mineral, simplifying its regulation.
• Statement 3 is incorrect: The MMDR Act delegates the power to frame rules and regulations for minor minerals (like marble, slate, shale, etc.) to the respective State Governments, not the Central Government.

Therefore, only statements 1 and 2 are correct.

Incorrect Options Analysis

• Option 'b' (2 and 3 only) is incorrect because statement 3 is incorrect. The power to regulate minor minerals lies with the State Governments.
• Option 'c' (1 and 3 only) is incorrect because statement 3 is incorrect.
• Option 'd' (1, 2 and 3) is incorrect because statement 3 is incorrect.

भारत में खनिजों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिजों को प्रमुख और लघु श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।
2. चूना पत्थर को हाल ही में विशेष रूप से एक प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, चाहे उसका अंतिम उपयोग कुछ भी हो।
3. लघु खनिजों के विनियमन के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास निहित है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

सही उत्तर स्पष्टीकरण

• कथन 1 सही है: भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून, MMDR अधिनियम, 1957, कानूनी ढाँचा प्रदान करता है जो खनिजों को 'प्रमुख' और 'लघु' खनिजों में वर्गीकृत करता है।
• कथन 2 सही है: खान मंत्रालय ने हाल ही में चूना पत्थर को पुनः वर्गीकृत किया है। पहले, इसकी स्थिति इसके उपयोग पर निर्भर करती थी, लेकिन अब इसे विशेष रूप से एक प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे इसका विनियमन सरल हो गया है।
• कथन 3 गलत है: MMDR अधिनियम लघु खनिजों (जैसे संगमरमर, स्लेट, शेल, आदि) के लिए नियम और कानून बनाने की शक्ति संबंधित राज्य सरकारों को सौंपता है, न कि केंद्र सरकार को।

इसलिए, केवल कथन 1 और 2 सही हैं।

गलत विकल्प विश्लेषण

• विकल्प 'b' (केवल 2 और 3) गलत है क्योंकि कथन 3 गलत है। लघु खनिजों को विनियमित करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है।
• विकल्प 'c' (केवल 1 और 3) गलत है क्योंकि कथन 3 गलत है।
• विकल्प 'd' (1, 2 और 3) गलत है क्योंकि कथन 3 गलत है।