GST Compensation Cess Purpose & Abolition Impact

What was the primary purpose of the GST Compensation Cess, which was recently abolished?

Correct Answer Explanation

The GST Compensation Cess was specifically designed to provide compensation to states for any loss of revenue they incurred due to the implementation of the Goods and Services Tax (GST). Its abolition has raised concerns about the fiscal health and autonomy of state governments. The implementation of GST shifted significant taxation powers from states to the GST Council. With the cess now abolished, states face challenges due to a mismatch between their expenditure responsibilities (like health, education) and their revenue-raising powers, which have become more centralized.

Incorrect Options Analysis

• To fund central infrastructure projects: This was not the primary purpose of the GST Compensation Cess. Central infrastructure projects are typically funded through other budgetary allocations and mechanisms.
• To subsidize key exports: While export promotion is a government objective, the GST Compensation Cess was not established for this purpose.
• To create a national disaster relief fund: Separate mechanisms exist for disaster relief funds, such as the National Disaster Response Fund (NDRF) and State Disaster Response Funds (SDRF), which are distinct from the GST Compensation Cess.

जीएसटी मुआवजा उपकर (GST Compensation Cess), जिसे हाल ही में समाप्त कर दिया गया, का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

जीएसटी मुआवजा उपकर को विशेष रूप से राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन के कारण हुए किसी भी राजस्व हानि की भरपाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसे समाप्त करने से राज्य सरकारों के राजकोषीय स्वास्थ्य और स्वायत्तता के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं। जीएसटी के लागू होने से राज्यों की महत्वपूर्ण कराधान शक्तियाँ जीएसटी परिषद को स्थानांतरित हो गईं। उपकर के अब समाप्त होने के साथ, राज्य अपनी व्यय जिम्मेदारियों (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा) और अपनी राजस्व-संग्रह शक्तियों के बीच बेमेल होने के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो अब अधिक केंद्रीकृत हो गई हैं।

गलत विकल्प विश्लेषण

• केंद्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करना: यह इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। केंद्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आमतौर पर अन्य बजटीय आवंटन और तंत्रों के माध्यम से वित्तपोषित की जाती हैं।
• प्रमुख निर्यातों को सब्सिडी देना: जबकि निर्यात प्रोत्साहन एक सरकारी उद्देश्य है, जीएसटी मुआवजा उपकर इस उद्देश्य के लिए स्थापित नहीं किया गया था।
• एक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष बनाना: आपदा राहत कोष के लिए अलग तंत्र मौजूद हैं, जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF), जो जीएसटी मुआवजा उपकर से भिन्न हैं।