NALSA 2014 Judgment: Transgender Rights

The Supreme Court's NALSA Judgment of 2014 is a landmark case concerning the rights of which community?

Correct Answer Explanation

The National Legal Services Authority (NALSA) vs. Union of India judgment in 2014 was a landmark decision by the Supreme Court that legally recognized transgender persons as the 'third gender'. This judgment affirmed their fundamental rights under the Constitution, including the rights to equality, non-discrimination, and dignity. More recently, in the case of Jane Kaushik v. Union of India, the Supreme Court formed a committee to formulate a National Equal Opportunity Policy for transgender persons and highlighted shortcomings in the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, such as issues with the certification process and lack of reasonable accommodation.

Incorrect Options Analysis

• Persons with Disabilities: While there are significant legal cases concerning the rights of persons with disabilities, the NALSA judgment of 2014 specifically pertains to transgender persons.
• Scheduled Tribes: Landmark judgments also exist for Scheduled Tribes' rights, but the NALSA 2014 case is distinct and focuses on gender identity.
• Senior Citizens: Legal provisions and judgments exist for senior citizens' welfare, but the NALSA 2014 judgment is not related to this community.

सुप्रीम कोर्ट का 2014 का NALSA फैसला किस समुदाय के अधिकारों से संबंधित एक ऐतिहासिक मामला है?

सही उत्तर की व्याख्या

नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का 2014 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तीसरे लिंग' के रूप में कानूनी रूप से मान्यता दी। इस फैसले ने संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों, जिसमें समानता, गैर-भेदभाव और गरिमा के अधिकार शामिल हैं, की पुष्टि की। हाल ही में, जेन कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय समान अवसर नीति (National Equal Opportunity Policy) बनाने के लिए एक समिति का गठन किया और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में कमियों को उजागर किया, जैसे प्रमाणन प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे और उचित आवास की कमी।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• विकलांग व्यक्ति: यद्यपि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी मामले हैं, NALSA का 2014 का फैसला विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित है।
• अनुसूचित जनजाति: अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के लिए भी ऐतिहासिक निर्णय मौजूद हैं, लेकिन NALSA 2014 का मामला अलग है और लैंगिक पहचान पर केंद्रित है।
• वरिष्ठ नागरिक: वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कानूनी प्रावधान और निर्णय मौजूद हैं, लेकिन NALSA 2014 का फैसला इस समुदाय से संबंधित नहीं है।