Indian Judiciary: Judge Appointment, CJI, & Collegium

With reference to the appointment of judges in the Indian judiciary, consider the following statements:

1. The Chief Justice of India (CJI) and other Supreme Court judges are appointed by the President under Article 124(2) of the Constitution.
2. The appointment of the CJI is conventionally based on the seniority principle.
3. The Collegium system, which evolved through the Three Judges Cases, was replaced by the National Judicial Appointments Commission (NJAC) in 2015.

Select the correct answer using the code given below: 

Correct Answer Explanation

Statements 1 and 2 are correct. Article 124(2) of the Indian Constitution indeed vests the power of appointing the Chief Justice of India (CJI) and other Supreme Court judges with the President. Conventionally, the appointment of the CJI follows the seniority principle, where the senior-most judge of the Supreme Court is appointed to the post.

Incorrect Options Analysis

• Statement 3 is incorrect. While the National Judicial Appointments Commission (NJAC) Act was introduced in 2014 via the 99th Constitutional Amendment to replace the Collegium system, it was subsequently struck down by the Supreme Court in the Fourth Judges Case (2015). Consequently, the Collegium system for judicial appointments was reinstated and remains in effect.
• Options b, c, and d are incorrect as they include the incorrect statement 3.

भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. CJI की नियुक्ति पारंपरिक रूप से वरिष्ठता सिद्धांत पर आधारित होती है।
3. कॉलेजियम प्रणाली, जो तीन न्यायाधीशों के मामलों के माध्यम से विकसित हुई, को 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: 

सही उत्तर की व्याख्या

कथन 1 और 2 सही हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) वास्तव में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है। पारंपरिक रूप से, CJI की नियुक्ति वरिष्ठता सिद्धांत का पालन करती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• कथन 3 गलत है। जबकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को 2014 में 99वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया था, इसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चौथे न्यायाधीशों के मामले (2015) में रद्द कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया गया और वह अभी भी प्रभावी है।
• विकल्प b, c, और d गलत हैं क्योंकि उनमें गलत कथन 3 शामिल है।