India’s DFTP Scheme & LDC Exports

India's Duty-Free Tariff Preference (DFTP) scheme, praised by the WTO, is aimed at boosting exports from which group of countries?

Correct Answer Explanation

India's Duty-Free Tariff Preference (DFTP) scheme, introduced in 2008, is specifically designed to provide duty-free or preferential tariff treatment for products imported into India from Least Developed Countries (LDCs). The primary objective of this scheme is to boost the economic growth of LDCs and strengthen India's trade relations with them. The World Trade Organization (WTO) has acknowledged and praised the scheme for its success in promoting exports from these countries.

Incorrect Options Analysis

• SAARC nations: While India has trade agreements with SAARC nations, the DFTP scheme is distinct and specifically targets LDCs.
• ASEAN nations: India has a Free Trade Agreement (FTA) with ASEAN, but the DFTP scheme is not exclusively for them.
• G20 nations: G20 nations are generally developed or major developing economies and are not the target beneficiaries of a scheme designed for Least Developed Countries.

भारत की ड्यूटी-फ्री टैरिफ प्रेफरेंस (DFTP) योजना, जिसकी WTO ने प्रशंसा की है, का उद्देश्य किस समूह के देशों से निर्यात को बढ़ावा देना है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारत की ड्यूटी-फ्री टैरिफ प्रेफरेंस (DFTP) योजना 2008 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अल्प विकसित देशों (LDCs) से भारत में आयात किए जाने वाले उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त या अधिमान्य टैरिफ उपचार प्रदान करना है। यह योजना LDCs के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और उनके साथ भारत के व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन की गई है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने इस योजना की प्रशंसा की है क्योंकि इसने LDCs से निर्यात को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• सार्क राष्ट्र: हालांकि भारत के सार्क देशों के साथ व्यापार समझौते हैं, DFTP योजना विशिष्ट रूप से अल्प विकसित देशों को लक्षित करती है।
• आसियान राष्ट्र: भारत का आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है, लेकिन DFTP योजना विशेष रूप से उनके लिए नहीं है।
• G20 राष्ट्र: G20 राष्ट्र आमतौर पर विकसित या प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और अल्प विकसित देशों के लिए डिज़ाइन की गई योजना के लक्षित लाभार्थी नहीं हैं।