India’s Domestic Worker Laws & Rights

With reference to the legal frameworks for domestic workers in India, consider the following statements:

1. Domestic workers are explicitly excluded from the definition of a "worker" under the new Labour Codes.
2. The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, provides for a safe working environment for them.
3. The e-SHRAM portal indicates that a majority of registered domestic workers are women from SC/ST communities.

Select the correct answer using the code given below:

Correct Answer Explanation

The correct answer is (d) 1, 2 and 3 because all three statements accurately describe the current situation regarding legal frameworks and demographics of domestic workers in India.

• Statement 1 is correct: The new Labour Codes in India generally define "worker" in relation to establishments or industries, which explicitly excludes workers employed in private households, such as domestic workers. This exclusion is a significant hurdle in providing them with comprehensive labor protections.
• Statement 2 is correct: While not covered by general labor laws, domestic workers are indeed protected under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act). This act mandates that employers provide an abuse-free environment and establishes mechanisms for redressal, thereby ensuring a safe working environment for them against sexual harassment.
• Statement 3 is correct: Data from the e-SHRAM portal, a national database for unorganized workers, indicates that a substantial majority of registered domestic workers are women, often belonging to Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) communities. This demographic reality highlights their inherent vulnerability to exploitation and emphasizes the need for targeted protective measures.

Incorrect Options Analysis

• Options (a) 1 and 2 only, (b) 2 and 3 only, and (c) 1 and 3 only are incorrect because all three statements are factually accurate regarding the legal frameworks and socio-economic status of domestic workers in India. Each of these options omits at least one correct statement, thus providing an incomplete understanding of the topic.

भारत में घरेलू कामगारों के लिए कानूनी ढाँचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नए श्रम संहिताओं के तहत घरेलू कामगारों को "श्रमिक" की परिभाषा से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।
2. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, उनके लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करता है।
3. ई-श्रम पोर्टल इंगित करता है कि पंजीकृत घरेलू कामगारों में से अधिकांश SC/ST समुदायों की महिलाएँ हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

सही उत्तर स्पष्टीकरण

सही उत्तर (d) 1, 2 और 3 है क्योंकि सभी तीनों कथन भारत में घरेलू कामगारों के लिए कानूनी ढाँचे और उनकी जनसांख्यिकी से संबंधित वर्तमान स्थिति का सटीक वर्णन करते हैं।

• कथन 1 सही है: भारत में नई श्रम संहिताएँ आम तौर पर "श्रमिक" को प्रतिष्ठानों या उद्योगों के संबंध में परिभाषित करती हैं, जिसमें घरेलू कामगारों जैसे निजी घरों में कार्यरत श्रमिकों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। यह बहिष्करण उन्हें व्यापक श्रम सुरक्षा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण बाधा है।
• कथन 2 सही है: सामान्य श्रम कानूनों के तहत कवर न होने के बावजूद, घरेलू कामगार वास्तव में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के तहत संरक्षित हैं। यह अधिनियम नियोक्ताओं को एक दुर्व्यवहार-मुक्त वातावरण प्रदान करने का आदेश देता है और निवारण के लिए तंत्र स्थापित करता है, जिससे उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित होता है।
• कथन 3 सही है: असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस, ई-श्रम पोर्टल के डेटा से पता चलता है कि पंजीकृत घरेलू कामगारों में से अधिकांश महिलाएँ हैं, जो अक्सर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों से संबंधित हैं। यह जनसांख्यिकीय वास्तविकता शोषण के प्रति उनकी अंतर्निहित भेद्यता को उजागर करती है और लक्षित सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता पर जोर देती है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• विकल्प (a) केवल 1 और 2, (b) केवल 2 और 3, और (c) केवल 1 और 3 गलत हैं क्योंकि सभी तीनों कथन भारत में घरेलू कामगारों के कानूनी ढाँचे और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक रूप से सही हैं। इनमें से प्रत्येक विकल्प कम से कम एक सही कथन को छोड़ देता है, जिससे विषय की अधूरी समझ प्रदान होती है।