Right to Privacy & Freedom of Religion Case

In the Rajendra Bihari Lal vs. State of Uttar Pradesh case, the Supreme Court emphasized that the Right to Privacy is intrinsically linked to which other fundamental right?

Correct Answer Explanation

In the Rajendra Bihari Lal vs. State of Uttar Pradesh case, the Supreme Court emphasized that the Right to Privacy is an intrinsic part of the Freedom of Religion, protected under Article 25 of the Indian Constitution. The court underscored that Article 25 encompasses not only the freedom of conscience and the liberty to choose a faith but also the freedom not to express or declare that choice publicly, thereby directly linking it to an individual's privacy.

Incorrect Options Analysis

• Right to Equality (Art. 14): While a fundamental right, it was not specifically highlighted as the intrinsic link to privacy in this particular case.
• Right to Life (Art. 21): Article 21 (Right to Life and Personal Liberty) is widely recognized as the seat of the Right to Privacy (established in the K.S. Puttaswamy case). However, in the Rajendra Bihari Lal case, the specific emphasis was on the intrinsic link between privacy and Freedom of Religion (Article 25), with Article 21 serving as the broader foundational right.
• Freedom of Speech (Art. 19): This fundamental right deals with expression but was not the focus of the Court's emphasis on privacy in relation to religious freedom in this case.

राजेंद्र बिहारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि निजता का अधिकार किस अन्य मौलिक अधिकार से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

*राजेंद्र बिहारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि निजता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का एक आंतरिक हिस्सा है, जो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 25 में अंतरात्मा की स्वतंत्रता, आस्था चुनने की क्षमता, और उस पसंद को सार्वजनिक रूप से व्यक्त या घोषित न करने की स्वतंत्रता शामिल है, जिससे यह सीधे व्यक्ति की निजता से जुड़ता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14): हालांकि यह एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इस विशेष मामले में इसे निजता के साथ आंतरिक रूप से जुड़े हुए नहीं बताया गया था।
• जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21): अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) को निजता के अधिकार का आधार माना जाता है (जो *के.एस. पुट्टास्वामी* मामले में स्थापित किया गया था)। हालांकि, *राजेंद्र बिहारी लाल* मामले में, विशेष जोर निजता और धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) के बीच आंतरिक संबंध पर था, जिसमें अनुच्छेद 21 व्यापक मौलिक अधिकार के रूप में कार्य करता है।
• बोलने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19): यह मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति से संबंधित है, लेकिन इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में निजता पर न्यायालय के जोर का केंद्र नहीं था।