Right to Privacy: K.S. Puttaswamy Case, Article 21

In which landmark case did the Supreme Court of India first establish the Right to Privacy as a fundamental right protected under Article 21?

Correct Answer Explanation

The Supreme Court, in the landmark Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) vs. Union of India case (2017), unanimously affirmed that the Right to Privacy is a fundamental right. The bench held that it is protected as an intrinsic part of the Right to Life and Personal Liberty under Article 21 and as a part of the freedoms guaranteed by Part III of the Constitution. This case was recently cited by the Supreme Court in Rajendra Bihari Lal vs. State of Uttar Pradesh to link the right to privacy with the freedom of religion under Article 25.

Incorrect Options Analysis

• A. Maneka Gandhi vs. Union of India: This case (1978) significantly expanded the interpretation of "personal liberty" under Article 21 and established the due process of law, but it did not explicitly establish the Right to Privacy as a fundamental right.
• B. Kesavananda Bharati vs. State of Kerala: This landmark 1973 case established the "Basic Structure Doctrine" of the Indian Constitution, which limits Parliament's power to amend the Constitution, but it was not about the Right to Privacy.
• D. Shafin Jahan vs. Asokan K.M.: This 2018 case, often referred to as the 'Hadiya case,' dealt with the right to choose a partner and marry, touching upon aspects of privacy, but the primary establishment of the Right to Privacy as a fundamental right occurred in Puttaswamy.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में पहली बार निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया?

Correct Answer Explanation

सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामले (2017) में सर्वसम्मति से पुष्टि की कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। पीठ ने माना कि यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक हिस्से के रूप में और संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं के हिस्से के रूप में संरक्षित है। इस मामले का हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजेंद्र बिहारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में उद्धरण किया गया था ताकि निजता के अधिकार को अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता से जोड़ा जा सके।

Incorrect Options Analysis

• A. मेनका गांधी बनाम भारत संघ: इस मामले (1978) ने अनुच्छेद 21 के तहत "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की व्याख्या का महत्वपूर्ण विस्तार किया और कानून की उचित प्रक्रिया स्थापित की, लेकिन इसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया।
• B. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य: इस ऐतिहासिक 1973 के मामले ने भारतीय संविधान के "मूल संरचना सिद्धांत" को स्थापित किया, जो संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को सीमित करता है, लेकिन यह निजता के अधिकार के बारे में नहीं था।
• D. शाफिन जहां बनाम अशोकन के.एम.: यह 2018 का मामला, जिसे अक्सर 'हदिया मामला' कहा जाता है, साथी चुनने और विवाह करने के अधिकार से संबंधित था, जिसमें निजता के पहलुओं को छुआ गया था, लेकिन निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक स्थापना पुट्टस्वामी मामले में हुई थी।