Urban Cooperative Banks: Government’s Five-Year Goal
Question & Answer (English)
What new five-year goal did the government announce for Urban Cooperative Banks (UCBs)?
- To merge all UCBs with national banks.
- To establish UCBs in all cities with populations over 2 lakh. — Correct Answer
- To privatize all UCBs.
- To limit UCB operations to rural areas only.
Explanation:
Correct Answer Explanation
The government has committed to establishing Urban Cooperative Banks (UCBs) in all cities with a population exceeding 2 lakh within the next five years. This initiative was announced at the “Co-Op Kumbh 2025” conference.
Further details on UCBs:
- New Applications: “Sahkar Digi-Pay” and “Sahkar Digi-Loan” were launched to help even the smallest UCBs provide digital payment and loan services.
- About UCBs: They are cooperative banks operating in urban and semi-urban areas.
- Regulation: UCBs function under a dual regulatory framework:
- Administrative Functions: Controlled by the Registrar of Cooperative Societies (RCS).
- Banking Functions: Regulated by the RBI under the Banking Regulation Act, 1949 (amended in 1966 and 2020).
- Significance: They are key to financial inclusion, catering to small borrowers and lower-income groups. They also have a high Priority Sector Lending (PSL) target of 60%.
Incorrect Options Analysis
- To merge all UCBs with national banks: This option is incorrect. The government's announced goal focuses on the expansion and establishment of new UCBs, not their merger with national banks.
- To privatize all UCBs: This option is incorrect. The initiative aims to strengthen and expand the reach of UCBs, which are cooperative financial institutions, rather than privatizing them.
- To limit UCB operations to rural areas only: This option is incorrect as UCBs operate in urban and semi-urban areas, and the new goal is specific to urban cities.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए सरकार ने कौन सा नया पाँच वर्षीय लक्ष्य घोषित किया?
- सभी UCBs को राष्ट्रीय बैंकों के साथ विलय करना।
- 2 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में UCBs स्थापित करना। — सही उत्तर
- सभी UCBs का निजीकरण करना।
- UCBs के संचालन को केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित करना।
स्पष्टीकरण:
सही उत्तर स्पष्टीकरण
सरकार ने अगले पाँच वर्षों के भीतर 2 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) की स्थापना का लक्ष्य रखा है। इस पहल की घोषणा “को-ऑप कुंभ 2025” सम्मेलन में की गई थी।
UCBs पर अतिरिक्त विवरण:
- नए एप्लिकेशन: “सहकार डिजी-पे” और “सहकार डिजी-लोन” सबसे छोटे UCBs को भी डिजिटल भुगतान और ऋण सेवाएँ प्रदान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किए गए थे।
- UCBs के बारे में: ये शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में संचालित होने वाले सहकारी बैंक हैं।
- विनियमन: UCBs दोहरी नियामक व्यवस्था के तहत कार्य करते हैं:
- प्रशासनिक कार्य: सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCS) द्वारा नियंत्रित।
- बैंकिंग कार्य: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1966 और 2020 में संशोधित) के तहत RBI द्वारा विनियमित।
- महत्व: वे छोटे कर्जदारों और निम्न-आय वर्ग के लोगों की सेवा करके वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनका उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) लक्ष्य 60% है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- सभी UCBs को राष्ट्रीय बैंकों के साथ विलय करना: यह विकल्प गलत है। सरकार का घोषित लक्ष्य नए UCBs के विस्तार और स्थापना पर केंद्रित है, न कि राष्ट्रीय बैंकों के साथ उनके विलय पर।
- सभी UCBs का निजीकरण करना: यह विकल्प गलत है। इस पहल का उद्देश्य UCBs को मजबूत करना और उनकी पहुँच का विस्तार करना है, जो सहकारी वित्तीय संस्थान हैं, न कि उनका निजीकरण करना।
- UCBs के संचालन को केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित करना: यह विकल्प गलत है क्योंकि UCBs शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में संचालित होते हैं, और नया लक्ष्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण आबादी वाले शहरों को लक्षित करता है, जो उनके शहरी फोकस की पुष्टि करता है।
