India’s Bioeconomy Target by 2030

What is India’s target for its Bioeconomy by the year 2030?

Correct Answer Explanation

India’s bioeconomy has shown significant growth, rising from 10 billion dollar in 2014 to 165.7 billion dollar in 2024. The government has set a target to expand it to $300 billion by 2030.

Additional information on India's Bioeconomy:

• What is Bioeconomy: It involves using renewable biological resources to produce food, energy, and industrial goods, supporting sustainability.
• Key Initiatives:
  • BioE3 Policy (2024): Stands for Biotechnology for Economy, Environment and Employment, fostering biomanufacturing.
  • National Biopharma Mission (i3): Implemented by BIRAC and co-funded by the World Bank.
• Subsectors: The bioeconomy comprises four main subsectors: Bioindustrial (47%), BioPharma (35%), BioResearch (9%), and BioAgri (8%).

Incorrect Options Analysis

• $100 billion: This figure is incorrect for the 2030 target. While India's bioeconomy was $10 billion in 2014, $100 billion is not the target for 2030.
• $165.7 billion: This figure represents the current (2024) estimated size of India's bioeconomy, not the target for 2030.
• $500 billion: This figure is incorrect and significantly higher than the announced target of $300 billion for India's bioeconomy by 2030.

वर्ष 2030 तक भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2014 में 10 बिलियन dollar से बढ़कर 2024 में 165.7 बिलियन dollar हो गई है। सरकार ने इसे 2030 तक $300 बिलियन तक विस्तारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त जानकारी:

• जैव-अर्थव्यवस्था क्या है: इसमें खाद्य, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए नवीकरणीय जैविक संसाधनों का उपयोग करना शामिल है, जो स्थिरता का समर्थन करता है।
• प्रमुख पहल:
  • BioE3 नीति (2024): अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी का प्रतीक है, जो जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देती है।
  • राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (i3): BIRAC द्वारा कार्यान्वित और विश्व बैंक द्वारा सह-वित्तपोषित।
• उपक्षेत्र: जैव-अर्थव्यवस्था में चार मुख्य उपक्षेत्र शामिल हैं: जैव-औद्योगिक (47%), बायोफार्मा (35%), जैव-अनुसंधान (9%), और बायोएग्री (8%)।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• $100 बिलियन: यह आंकड़ा 2030 के लक्ष्य के लिए गलत है। जबकि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2014 में $10 बिलियन थी, 2030 के लिए $100 बिलियन लक्ष्य नहीं है।
• $165.7 बिलियन: यह आंकड़ा भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का वर्तमान (2024) अनुमानित आकार दर्शाता है, न कि 2030 का लक्ष्य।
• $500 बिलियन: यह आंकड़ा गलत है और 2030 तक भारत की जैव-अर्थव्यवस्था के लिए घोषित $300 बिलियन के लक्ष्य से काफी अधिक है।