Quality Control Orders & BIS Act 2016
Question & Answer (English)
Under which act are Quality Control Orders, or QCOs, published by the Central Government?
- BIS Act, 2016 — Correct Answer
- Consumer Protection Act, 2019
- Factories Act, 1948
- Competition Act, 2002
Correct Answer Explanation
Quality Control Orders (QCOs) are issued by the Central Government under the legal framework of the BIS Act, 2016, following consultations with the Bureau of Indian Standards (BIS). While BIS certification is generally voluntary, QCOs make the use of the Standard Mark mandatory for specific products, especially those related to public interest, protection of human, animal, or plant health, or national security.
Incorrect Options Analysis
- Consumer Protection Act, 2019: This act primarily aims to protect consumer interests, rights, and provides mechanisms for grievance redressal, not for issuing QCOs.
- Factories Act, 1948: This act regulates working conditions in factories, focusing on safety, health, and welfare of workers.
- Competition Act, 2002: This act promotes and sustains competition in markets, prevents anti-competitive practices, and protects consumer interests.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
केंद्र सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) किस अधिनियम के तहत प्रकाशित किए जाते हैं?
- बीआईएस अधिनियम, 2016 — सही उत्तर
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- कारखाना अधिनियम, 1948
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
सही उत्तर की व्याख्या
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) केंद्र सरकार द्वारा बीआईएस अधिनियम, 2016 के कानूनी ढांचे के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के परामर्श से प्रकाशित किए जाते हैं। जबकि बीआईएस प्रमाणन आमतौर पर स्वैच्छिक होता है, QCOs कुछ उत्पादों के लिए मानक चिह्न का उपयोग अनिवार्य बनाते हैं, विशेष रूप से वे जो सार्वजनिक हित, मानव, पशु या पौधों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: यह अधिनियम मुख्य रूप से उपभोक्ता हितों, अधिकारों की रक्षा और शिकायत निवारण के लिए तंत्र प्रदान करता है, न कि QCOs जारी करने के लिए।
- कारखाना अधिनियम, 1948: यह अधिनियम कारखानों में काम करने की स्थिति को नियंत्रित करता है, श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002: यह अधिनियम बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता और बनाए रखता है, प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकता है और उपभोक्ता हितों की रक्षा करता है।
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