Urban Cooperative Banks (UCBs) Regulation & Lending

With reference to Urban Cooperative Banks, or UCBs, in India, consider the following statements:

1. They function under a dual regulatory framework involving the Reserve Bank of India and the respective State Governments.
2. The Banking Regulation (Amendment) Act of 2020 decreased the RBI’s control over UCBs to promote state-level autonomy.
3. UCBs are mandated to allocate sixty percent of their lending to the Priority Sector.

Which of the statements given above is or are correct?

Correct Answer Explanation

Statement 1 is correct. Urban Cooperative Banks (UCBs) operate under a dual regulatory framework. The Reserve Bank of India (RBI) handles banking-related functions, as they were brought under the Banking Regulation Act, 1949. Administrative functions are controlled by the Registrar of Cooperative Societies (RCS) of the respective state governments or the central government.

Statement 3 is correct. UCBs play a significant role in financial inclusion and are required to allocate $60\%$ of their lending to the Priority Sector (PSL), primarily catering to small borrowers and lower-income groups.

Incorrect Options Analysis

• Statement 2: The Banking Regulation (Amendment) Act, 2020, actually increased the RBI’s control over UCBs, allowing for greater intervention in their management and governance, not decreased it.

भारत में शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वे भारतीय रिज़र्व बैंक और संबंधित राज्य सरकारों से जुड़े दोहरे नियामक ढांचे के तहत कार्य करते हैं।
2. बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने राज्य-स्तरीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए UCBs पर RBI के नियंत्रण को कम कर दिया।
3. UCBs को अपने ऋण का साठ प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को आवंटित करना अनिवार्य है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

कथन 1 सही है। शहरी सहकारी बैंक (UCBs) एक दोहरे नियामक ढांचे के तहत काम करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बैंकिंग संबंधी कार्यों को संभालता है, क्योंकि उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लाया गया था। प्रशासनिक कार्य संबंधित राज्य सरकारों या केंद्र सरकार के सहकारिता समितियों के रजिस्ट्रार (RCS) द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

कथन 3 सही है। UCBs वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें अपने ऋण का $60\%$ प्राथमिकता क्षेत्र (PSL) को आवंटित करना आवश्यक है, जो मुख्य रूप से छोटे उधारकर्ताओं और निम्न-आय वर्ग को पूरा करता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• कथन 2: बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने वास्तव में UCBs पर RBI के नियंत्रण को बढ़ाया है, जिससे उनके प्रबंधन और शासन में अधिक हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है, न कि इसे कम किया है।