Draft Seeds Bill 2025: Farmers’ Varieties
Question & Answer (English)
With reference to the Draft Seeds Bill, 2025, consider the following statement: “All varieties of seeds, including farmers’ varieties, must be mandatorily registered before they can be sold.” Is this statement correct?
- No, the bill exempts farmers’ varieties from mandatory registration. — Correct Answer
- Yes, all seed varieties without exception must be registered.
- No, the bill only mandates registration for imported seeds.
- Yes, but only if the farmer’s variety is sold outside their home state.
Correct Answer Explanation
The statement is incorrect. The Draft Seeds Bill, 2025, aims to replace the Seeds Act of 1966 and mandates registration for the sale of most seeds. However, it explicitly provides specific exceptions. Notably, farmers’ varieties and seeds produced exclusively for export purposes are exempted from mandatory registration. The bill's intent is to regulate the seed market while supporting traditional agricultural practices.
Incorrect Options Analysis
- Yes, all seed varieties without exception must be registered: This is incorrect because the bill includes specific exemptions for certain categories like farmers' varieties.
- No, the bill only mandates registration for imported seeds: This is incorrect. While imported seeds would certainly be subject to registration, the mandate applies broadly to the sale of seeds, with specific exemptions, not just imported ones.
- Yes, but only if the farmer’s variety is sold outside their home state: This is incorrect. The exemption for farmers' varieties is general and does not depend on the geographical area of sale within the country.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
मसौदा बीज विधेयक, 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथन पर विचार करें: "किसानों की किस्मों सहित सभी प्रकार के बीजों को बेचने से पहले अनिवार्य रूप से पंजीकृत करना होगा।" क्या यह कथन सही है?
- नहीं, विधेयक किसानों की किस्मों को अनिवार्य पंजीकरण से छूट देता है। — सही उत्तर
- हाँ, सभी बीज किस्मों को बिना किसी अपवाद के पंजीकृत करना होगा।
- नहीं, विधेयक केवल आयातित बीजों के पंजीकरण को अनिवार्य करता है।
- हाँ, लेकिन केवल तभी जब किसान की किस्म उनके गृह राज्य के बाहर बेची जाती है।
सही उत्तर की व्याख्या
कथन गलत है। मसौदा बीज विधेयक, 2025 का उद्देश्य बीज अधिनियम, 1966 का स्थान लेना है और अधिकांश बीजों की बिक्री के लिए पंजीकरण अनिवार्य करता है। हालांकि, यह स्पष्ट रूप से कुछ विशेष छूट प्रदान करता है। विशेष रूप से, किसानों की किस्में और विशेष रूप से निर्यात उद्देश्यों के लिए उत्पादित बीजों को अनिवार्य पंजीकरण से छूट दी गई है। विधेयक का उद्देश्य पारंपरिक कृषि पद्धतियों का समर्थन करते हुए बीज बाजार को विनियमित करना है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- हाँ, सभी बीज किस्मों को बिना किसी अपवाद के पंजीकृत करना होगा: यह गलत है क्योंकि विधेयक में किसानों की किस्मों जैसी कुछ श्रेणियों के लिए विशिष्ट छूट शामिल है।
- नहीं, विधेयक केवल आयातित बीजों के पंजीकरण को अनिवार्य करता है: यह गलत है। जबकि आयातित बीज निश्चित रूप से पंजीकरण के अधीन होंगे, यह आदेश विशेष छूटों के साथ बीजों की बिक्री पर व्यापक रूप से लागू होता है, न कि केवल आयातित बीजों पर।
- हाँ, लेकिन केवल तभी जब किसान की किस्म उनके गृह राज्य के बाहर बेची जाती है: यह गलत है। किसानों की किस्मों के लिए छूट सामान्य है और देश के भीतर बिक्री के भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है।
