Anti-Defection Law & Indian Constitution (Tenth Schedule)

Consider the following statements regarding the “Anti-Defection Law” under the Tenth Schedule of the Indian Constitution:

1. The law was introduced by the 42nd Constitutional Amendment Act.
2. The Supreme Court in the Kihoto Hollohan case (1992) declared that the Speaker acts as a tribunal and their decisions are subject to judicial review.
3. The law allows a political party to merge into another party if at least one-third of its legislators are in favour of the merger.

Which of the statements given above is/are correct?

Correct Answer Explanation

Statement 2 is correct.

In the landmark Kihoto Hollohan v Zachillhu case of 1992, the Supreme Court delivered a significant ruling regarding the Anti-Defection Law. The Court declared that the Speaker, while deciding on disqualification petitions under the Tenth Schedule, acts as a tribunal. Crucially, the Supreme Court affirmed that the decisions made by the Speaker in this capacity are not immune from scrutiny and are subject to judicial review. This ensures an important check on the Speaker's power and upholds the principles of natural justice.

Incorrect Options Analysis

• Statement 1: The Anti-Defection Law, enshrined in the Tenth Schedule of the Indian Constitution, was introduced by the 52nd Constitutional Amendment Act of 1985, not the 42nd Amendment Act. The 42nd Amendment (1976) is known as the 'Mini Constitution' due to its extensive changes, but it did not introduce the Anti-Defection Law.
• Statement 3: The Anti-Defection Law provides an exception for mergers of political parties. However, this exception is applicable only if at least two-thirds of the legislators of a political party agree to merge with another party. The statement incorrectly mentions "one-third" of its legislators. This two-thirds threshold was introduced by the 91st Amendment Act of 2003 to make defections more difficult and promote party stability, replacing the earlier 'split' provision that required one-third.

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में "दलबदल विरोधी कानून" से जुड़े इन कथनों पर ध्यान दें:

1. यह कानून 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था।
2. सुप्रीम कोर्ट ने किहोटो होलोहान मामले (1992) में कहा था कि स्पीकर एक ट्रिब्यूनल के रूप में काम करते हैं और उनके फैसलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
3. यह कानून किसी राजनीतिक दल को दूसरे दल में विलय करने की अनुमति देता है, बशर्ते उसके कम से कम एक-तिहाई विधायक विलय के पक्ष में हों।

इनमें से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

सही जवाब की व्याख्या

कथन 2 सही है।

1992 के ऐतिहासिक किहोटो होलोहान बनाम ज़चिल्हु मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल विरोधी कानून के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। कोर्ट ने घोषणा की कि स्पीकर, दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करते समय, एक ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि इस क्षमता में स्पीकर द्वारा लिए गए निर्णय न्यायिक जांच से अछूते नहीं हैं और उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यह स्पीकर की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करता है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• कथन 1: भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित दलबदल विरोधी कानून को 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा पेश किया गया था, न कि 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा। 42वां संशोधन (1976) अपने व्यापक परिवर्तनों के कारण 'लघु संविधान' के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसने दलबदल विरोधी कानून पेश नहीं किया था।
• कथन 3: दलबदल विरोधी कानून राजनीतिक दलों के विलय के लिए एक अपवाद प्रदान करता है। हालांकि, यह अपवाद तभी लागू होता है जब किसी राजनीतिक दल के कम से कम दो-तिहाई विधायक दूसरे दल में विलय के लिए सहमत हों। कथन में गलती से "एक-तिहाई" विधायकों का उल्लेख किया गया है। यह दो-तिहाई की सीमा 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम द्वारा दलबदल को और अधिक कठिन बनाने और पार्टी स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी, इसने पहले के 'विभाजन' प्रावधान को बदल दिया था जिसमें एक-तिहाई की आवश्यकता थी।