Provincial Autonomy & Dyarchy Abolition: GOI Act 1935
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Question (English)
Which Act abolished Dyarchy in the provinces and introduced 'Provincial Autonomy'?
- Government of India Act, 1919
- Government of India Act, 1935 ✓ Correct
- Indian Independence Act, 1947
- Cabinet Mission Plan, 1946
Correct Answer Explanation
The Government of India Act, 1935 was a comprehensive Act that abolished the system of dyarchy in the provinces and introduced 'Provincial Autonomy' in its place. This meant that provinces were granted more self-governance, acting as autonomous units of administration within their defined spheres. It also provided for the adoption of dyarchy at the Centre.
Incorrect Options Analysis
- Government of India Act, 1919: This Act introduced dyarchy in the provinces.
- Indian Independence Act, 1947: This Act provided for the partition of India into two independent dominions and granted them the right to secede from the British Commonwealth.
- Cabinet Mission Plan, 1946: This plan aimed to set up an interim government and a Constituent Assembly for framing the Constitution of India, not to introduce provincial autonomy.
प्रश्न (हिंदी)
किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया और 'प्रांतीय स्वायत्तता' की शुरुआत की?
- भारत सरकार अधिनियम, 1919
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 ✓
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
- कैबिनेट मिशन योजना, 1946
सही उत्तर की व्याख्या
भारत सरकार अधिनियम, 1935 एक व्यापक अधिनियम था जिसने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर 'प्रांतीय स्वायत्तता' की शुरुआत की। इसका अर्थ था कि प्रांतों को अपने परिभाषित क्षेत्रों के भीतर प्रशासन की स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करते हुए अधिक स्व-शासन प्रदान किया गया था। इसने केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का भी प्रावधान किया।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- भारत सरकार अधिनियम, 1919: इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी।
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947: इस अधिनियम ने भारत को दो स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित करने और उन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार प्रदान किया।
- कैबिनेट मिशन योजना, 1946: इस योजना का उद्देश्य एक अंतरिम सरकार और भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा की स्थापना करना था, न कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करना।
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