Indian Polity: Writs & Public Authority Duties
Question & Answer (English)
Which writ can be issued to compel a public authority to perform its mandatory duty?
- Habeas Corpus
- Mandamus — Correct Answer
- Quo-Warranto
- Certiorari
Correct Answer Explanation
Mandamus is a writ that literally means 'we command'. It is a command issued by the Supreme Court or a High Court to a public official, a public body, an inferior court, a tribunal, or government asking them to perform the official duties that they have failed or refused to perform. It is a powerful tool to enforce public duties.
Incorrect Options Analysis
- Habeas Corpus: A writ issued to produce a person who has been detained, before the court and for the court to inquire into the legality of his detention.
- Quo-Warranto: A writ issued to inquire into the legality of a claim by a person to a public office.
- Certiorari: A writ issued by a higher court to a lower court or tribunal to quash an order passed by the latter in excess of its jurisdiction or in violation of natural justice.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है?
- बंदी प्रत्यक्षीकरण
- परमादेश — सही उत्तर
- अधिकार पृच्छा
- उत्प्रेषण
सही उत्तर स्पष्टीकरण
परमादेश (Mandamus) एक रिट है जिसका शाब्दिक अर्थ 'हम आदेश देते हैं' है। यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक निकाय, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकार को जारी किया गया एक आदेश है जिसमें उन्हें उन आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है जिन्हें वे करने में विफल रहे हैं या इनकार कर दिया है। यह सार्वजनिक कर्तव्यों को लागू करने का एक शक्तिशाली उपकरण है।
गलत विकल्प विश्लेषण
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): यह एक व्यक्ति को, जिसे हिरासत में लिया गया है, न्यायालय के समक्ष पेश करने और न्यायालय द्वारा उसकी हिरासत की वैधता की जांच करने के लिए जारी की गई रिट है।
- अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto): यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी की गई रिट है।
- उत्प्रेषण (Certiorari): यह एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण को जारी की गई रिट है ताकि बाद वाले द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में पारित किए गए आदेश को रद्द किया जा सके।
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This multiple choice question is from Indian Polity Question Bank. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity Question Bank to strengthen your preparation.