Indian Polity: UCC, Fundamental Duties, Schedules & Basic Structure MCQs

The "Basic Structure" doctrine was propounded by the Supreme Court in which year?

Correct Answer Explanation

The landmark "Basic Structure" doctrine was propounded by the Supreme Court of India on April 24, 1973, in the historic case of Kesavananda Bharati v. State of Kerala. This doctrine established that the Parliament's power to amend the Constitution under Article 368 is not absolute and cannot alter the basic structure or fundamental features of the Constitution. It laid down limits on the constituent power of the Parliament.

Incorrect Options Analysis

• 1967: The year of the Golaknath case (Golaknath v. State of Punjab), where the Supreme Court held that Fundamental Rights cannot be amended by Parliament, which was later overturned by Kesavananda Bharati case.
• 1971: No major constitutional doctrine related to basic structure was propounded in this year.
• 1978: The year of the Maneka Gandhi case, which significantly broadened the interpretation of 'personal liberty' under Article 21, but did not propound the basic structure doctrine. The Minerva Mills case (1980) later reaffirmed the basic structure doctrine.

"मूल संरचना" सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था?

सही उत्तर की व्याख्या

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक "मूल संरचना" सिद्धांत 24 अप्रैल, 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत ने यह स्थापित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति निरपेक्ष नहीं है और यह संविधान की मूल संरचना या मौलिक विशेषताओं को बदल नहीं सकती है। इसने संसद की घटक शक्ति पर सीमाएं निर्धारित कीं।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 1967: गोलकनाथ मामले (गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य) का वर्ष, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, जिसे बाद में केशवानंद भारती मामले द्वारा पलट दिया गया।
• 1971: इस वर्ष में मूल संरचना से संबंधित कोई बड़ा संवैधानिक सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया था।
• 1978: मेनका गांधी मामले का वर्ष, जिसने अनुच्छेद 21 के तहत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की व्याख्या को महत्वपूर्ण रूप से व्यापक किया, लेकिन मूल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया। मिनर्वा मिल्स मामला (1980) ने बाद में मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि की।