Judiciary-Executive Separation: Article 50 DPSP
Question & Answer (English)
The separation of the Judiciary from the Executive is enjoined by:
- Preamble
- Directive Principle (Art 50) — Correct Answer
- Seventh Schedule
- Judicial Decision
Correct Answer Explanation
Article 50 of the Directive Principles of State Policy (DPSP) explicitly states: "The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State." This is a fundamental principle aimed at ensuring the independence of the judiciary and preventing potential conflicts of interest.
Incorrect Options Analysis
- A) Preamble: The Preamble outlines the ideals and objectives of the Constitution (Justice, Liberty, Equality, Fraternity) but does not specifically enjoin the separation of powers.
- C) Seventh Schedule: The Seventh Schedule deals with the distribution of legislative powers between the Union and the States, listing subjects in Union List, State List, and Concurrent List. It does not address the separation of judiciary from the executive.
- D) Judicial Decision: While judicial decisions might reiterate or interpret this principle, the provision itself is laid down in the Constitution, specifically in the DPSP, providing a constitutional mandate.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके द्वारा अनिवार्य किया गया है?
- प्रस्तावना
- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (अनुच्छेद 50) — सही उत्तर
- सातवीं अनुसूची
- न्यायिक निर्णय
सही उत्तर स्पष्टीकरण
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) का अनुच्छेद 50 स्पष्ट रूप से कहता है: "राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।" यह एक मौलिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और हितों के संभावित टकराव को रोकना है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- A) प्रस्तावना: प्रस्तावना संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों (न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व) को रेखांकित करती है लेकिन विशेष रूप से शक्तियों के पृथक्करण को अनिवार्य नहीं करती है।
- C) सातवीं अनुसूची: सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषय सूचीबद्ध हैं। यह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने को संबोधित नहीं करती है।
- D) न्यायिक निर्णय: जबकि न्यायिक निर्णय इस सिद्धांत को दोहरा सकते हैं या व्याख्या कर सकते हैं, प्रावधान स्वयं संविधान में, विशेष रूप से DPSP में निर्धारित है, जो एक संवैधानिक जनादेश प्रदान करता है।
📚 About this Topic — Indian Polity Question Bank
This multiple choice question is from Indian Polity Question Bank. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity Question Bank to strengthen your preparation.
