Attorney General’s Tenure & Appointment

The Attorney General of India holds office during the pleasure of:

Correct Answer Explanation

The Attorney General of India, established under Article 76 of the Constitution, is the highest law officer in the country. They are appointed by the President of India and hold office during the pleasure of the President. This means their tenure is not fixed and they can be removed by the President at any time.

Incorrect Options Analysis

• Prime Minister: While the Prime Minister heads the Council of Ministers that advises the President, the Attorney General directly holds office at the President's pleasure, not the Prime Minister's.
• Chief Justice of India: The Chief Justice of India is the head of the judiciary and does not have a role in the appointment or removal of the Attorney General.
• Parliament: The Attorney General is not directly accountable to Parliament regarding their tenure, although they can participate in parliamentary proceedings. Their removal process does not involve a parliamentary resolution in the same way as some other constitutional functionaries.

भारत का महान्यायवादी किसके प्रसादपर्यंत पद धारण करता है?

सही उत्तर की व्याख्या

भारत के महान्यायवादी, संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत स्थापित, देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। इसका अर्थ है कि उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और राष्ट्रपति द्वारा उन्हें किसी भी समय हटाया जा सकता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• प्रधान मंत्री: यद्यपि प्रधान मंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है जो राष्ट्रपति को सलाह देता है, महान्यायवादी सीधे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, न कि प्रधान मंत्री के।
• भारत के मुख्य न्यायाधीश: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं और महान्यायवादी की नियुक्ति या हटाने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है।
• संसद: महान्यायवादी सीधे अपने कार्यकाल के संबंध में संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, हालांकि वे संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। उन्हें हटाने की प्रक्रिया में संसदीय प्रस्ताव शामिल नहीं होता है, जैसा कि कुछ अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के मामले में होता है।