Indian Councils Act 1861 & Portfolio System

Which Act is associated with the 'Portfolio System'?

Correct Answer Explanation

The Portfolio System, which assigned specific departments to individual members of the Viceroy's Executive Council, was introduced by Lord Canning in 1859. This system was formally recognized and given statutory backing by the Indian Councils Act, 1861. This Act marked a significant step towards legislative decentralization and the involvement of Indians in the legislative process, albeit in a limited capacity.

Incorrect Options Analysis

• Indian Councils Act, 1892: This Act increased the number of additional (non-official) members in the Central and Provincial Legislative Councils and gave them the power to discuss the budget and address questions to the executive, but it did not introduce the Portfolio System.
• Government of India Act, 1858: This Act abolished the East India Company's rule and transferred the powers of government, territories, and revenues to the British Crown. It created the office of Secretary of State for India but did not introduce the Portfolio System.
• Charter Act, 1853: This Act separated the legislative and executive functions of the Governor-General’s Council and introduced an open competition system for the recruitment of civil servants. It predates the introduction of the Portfolio System.

किस अधिनियम का संबंध 'पोर्टफोलियो प्रणाली' से है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

पोर्टफोलियो प्रणाली, जिसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों को विशिष्ट विभाग सौंपे जाते थे, को लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रणाली को औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 द्वारा मान्यता दी गई और वैधानिक समर्थन प्रदान किया गया। यह अधिनियम विधायी विकेंद्रीकरण और भारतीयों को विधायी प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, हालांकि सीमित क्षमता में।

गलत विकल्प विश्लेषण

• भारतीय परिषद अधिनियम, 1892: इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त (गैर-सरकारी) सदस्यों की संख्या बढ़ाई और उन्हें बजट पर चर्चा करने तथा कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति दी, लेकिन इसने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत नहीं की।
• भारत सरकार अधिनियम, 1858: इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और सरकार, क्षेत्रों तथा राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया लेकिन पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत नहीं की।
• चार्टर अधिनियम, 1853: इस अधिनियम ने गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया तथा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की। यह पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत से पहले का है।