Annual Financial Statement (Budget) Article
Question & Answer (English)
Which article deals with the Annual Financial Statement (Budget)?
- Article 110
- Article 112 — Correct Answer
- Article 114
- Article 265
Correct Answer Explanation
In the Constitution of India, the term "Budget" is not explicitly used. Instead, Article 112 refers to it as the "Annual Financial Statement". This article mandates that the President shall, in respect of every financial year, cause to be laid before both the Houses of Parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for that year.
Incorrect Options Analysis
- Article 110: This article deals with the definition of a Money Bill. While the budget contains many provisions that constitute a Money Bill, Article 110 itself does not deal with the Annual Financial Statement.
- Article 114: This article deals with the Appropriation Bills. After the budget is passed, an Appropriation Bill is introduced to authorize the government to withdraw money from the Consolidated Fund of India.
- Article 265: This article states that "No tax shall be levied or collected except by authority of law." It relates to taxation powers but not directly to the Annual Financial Statement.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित है?
- अनुच्छेद 110
- अनुच्छेद 112 — सही उत्तर
- अनुच्छेद 114
- अनुच्छेद 265
सही उत्तर स्पष्टीकरण
भारत के संविधान में, "बजट" शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया गया है। इसके बजाय, अनुच्छेद 112 इसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित करता है। यह अनुच्छेद अनिवार्य करता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करवाएंगे।
गलत विकल्प विश्लेषण
- अनुच्छेद 110: यह अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। हालांकि बजट में कई प्रावधान होते हैं जो धन विधेयक का गठन करते हैं, अनुच्छेद 110 स्वयं वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित नहीं है।
- अनुच्छेद 114: यह अनुच्छेद विनियोग विधेयकों से संबंधित है। बजट पारित होने के बाद, सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए अधिकृत करने हेतु एक विनियोग विधेयक पेश किया जाता है।
- अनुच्छेद 265: यह अनुच्छेद कहता है कि "कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा और न ही एकत्र किया जाएगा।" यह कराधान शक्तियों से संबंधित है लेकिन सीधे वार्षिक वित्तीय विवरण से नहीं।
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