No-Confidence Motion in Lok Sabha

A 'No-Confidence Motion' can be introduced only in:

Correct Answer Explanation

The Indian Constitution, specifically Article 75(3), states that the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. This fundamental principle of parliamentary democracy means that the government must maintain the confidence of the Lok Sabha to remain in power. Consequently, a 'No-Confidence Motion', which aims to ascertain whether the government still commands this confidence, can be moved only in the Lok Sabha. If the motion is passed, the government must resign.

Incorrect Options Analysis

• Rajya Sabha: The Rajya Sabha (Council of States) does not have the power to pass a No-Confidence Motion against the Council of Ministers because the government is not directly responsible to it.
• Either House: This is incorrect as the motion is specific to the Lok Sabha due to the principle of collective responsibility.
• Joint Sitting: A joint sitting is convened by the President to resolve deadlocks between the two Houses on a bill, not for the purpose of moving a No-Confidence Motion.

'अविश्वास प्रस्ताव' केवल कहाँ पेश किया जा सकता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) यह बताता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय लोकतंत्र का यह मूल सिद्धांत का अर्थ है कि सत्ता में बने रहने के लिए सरकार को लोकसभा का विश्वास बनाए रखना चाहिए। परिणामस्वरूप, 'अविश्वास प्रस्ताव', जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या सरकार अभी भी इस विश्वास को बनाए रखती है, केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• राज्यसभा: राज्यसभा (राज्यों की परिषद) के पास मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति नहीं है क्योंकि सरकार सीधे इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती है।
• किसी भी सदन में: यह गलत है क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण यह प्रस्ताव विशेष रूप से लोकसभा के लिए है।
• संयुक्त बैठक: संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए बुलाई जाती है, न कि अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के उद्देश्य से।