Common High Court: 7th Amendment Act 1956

Which Amendment Act authorized the Parliament to establish a common High Court for two or more states?

Correct Answer Explanation

The Indian Constitution originally provided for a High Court for each state. However, to facilitate administrative efficiency and judicial economy, the power to establish a common High Court for two or more states or for two or more states and a union territory was conferred upon the Parliament. This significant change was introduced by the 7th Constitutional Amendment Act of 1956. This amendment played a crucial role in the reorganization of states and provided the flexibility to manage judicial administration across newly formed or reorganized entities.

Incorrect Options Analysis

• 42nd Amendment Act, 1976: Known as the 'Mini Constitution', this amendment introduced numerous changes, including fundamental duties, added terms like 'socialist' and 'secular' to the Preamble, and curtailed the power of the High Courts regarding judicial review, but did not deal with common High Courts.
• 44th Amendment Act, 1978: This amendment reversed many provisions of the 42nd Amendment, notably restoring the term of Lok Sabha and state assemblies to five years and making the right to property a legal right instead of a fundamental right. It did not pertain to common High Courts.
• 24th Amendment Act, 1971: This amendment affirmed the power of Parliament to amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights, and made it obligatory for the President to give assent to a Constitutional Amendment Bill. It is unrelated to common High Courts.

किस संशोधन अधिनियम ने संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया?

सही उत्तर की व्याख्या

भारतीय संविधान ने मूल रूप से प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया था। हालाँकि, प्रशासनिक दक्षता और न्यायिक अर्थव्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों या दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई थी। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा पेश किया गया था। इस संशोधन ने राज्यों के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नवगठित या पुनर्गठित संस्थाओं में न्यायिक प्रशासन का प्रबंधन करने के लिए लचीलापन प्रदान किया।

गलत विकल्प का विश्लेषण

• 42वां संशोधन अधिनियम, 1976: 'लघु संविधान' के रूप में जाना जाता है, इस संशोधन ने कई बदलाव पेश किए, जिसमें मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' जैसे शब्द जोड़े गए, और न्यायिक समीक्षा के संबंध में उच्च न्यायालयों की शक्ति को कम किया गया, लेकिन सामान्य उच्च न्यायालयों से संबंधित नहीं था।
• 44वां संशोधन अधिनियम, 1978: इस संशोधन ने 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को उलट दिया, विशेष रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को पांच साल तक बहाल किया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के बजाय एक कानूनी अधिकार बनाया। यह सामान्य उच्च न्यायालयों से संबंधित नहीं था।
• 24वां संशोधन अधिनियम, 1971: इस संशोधन ने संविधान के किसी भी हिस्से, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, को संशोधित करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की, और राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया। यह सामान्य उच्च न्यायालयों से असंबंधित है।