High Court Judges Strength: President’s Role

Who determines the strength of a High Court (number of judges)?

Correct Answer Explanation

The strength of a High Court, meaning the number of judges, is not fixed by the Constitution. Instead, it is determined by the President of India from time to time. The President exercises this power based on the workload of the respective High Court, ensuring that the judicial system can efficiently handle the cases. This is in contrast to the Supreme Court, where the Parliament determines the number of judges. The flexibility in determining the strength of High Courts allows for adaptability to changing judicial requirements and case backlogs.

Incorrect Options Analysis

• Parliament: While Parliament determines the strength of the Supreme Court, it does not determine the strength of High Courts.
• Chief Justice of India: The Chief Justice of India plays a consultative role in judicial appointments and administration but does not have the authority to determine the number of judges in a High Court.
• State Legislature: The State Legislature has no role in determining the strength of its High Court, as the High Court is part of the integrated Indian judiciary under central constitutional provisions.

उच्च न्यायालय की संख्या (न्यायाधीशों की संख्या) कौन निर्धारित करता है?

सही उत्तर की व्याख्या

उच्च न्यायालय की संख्या, यानी न्यायाधीशों की संख्या, संविधान द्वारा निश्चित नहीं की गई है। इसके बजाय, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग संबंधित उच्च न्यायालय के कार्यभार के आधार पर करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्यायिक प्रणाली मामलों को कुशलता से संभाल सके। यह सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत है, जहाँ संसद न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करती है। उच्च न्यायालयों की संख्या निर्धारित करने में लचीलापन बदलते न्यायिक आवश्यकताओं और लंबित मामलों के अनुकूलन की अनुमति देता है।

गलत विकल्प का विश्लेषण

• संसद: जबकि संसद सर्वोच्च न्यायालय की संख्या निर्धारित करती है, वह उच्च न्यायालयों की संख्या निर्धारित नहीं करती है।
• भारत के मुख्य न्यायाधीश: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायिक नियुक्तियों और प्रशासन में एक सलाहकार की भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके पास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार नहीं होता है।
• राज्य विधानमंडल: राज्य विधानमंडल की अपने उच्च न्यायालय की संख्या निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि उच्च न्यायालय केंद्रीय संवैधानिक प्रावधानों के तहत एकीकृत भारतीय न्यायपालिका का हिस्सा है।