Zonal Councils: Nature and Establishment

Zonal Councils are:

Correct Answer Explanation

Zonal Councils are Statutory Bodies, meaning they are created by an Act of Parliament, not directly by the Constitution. They were established by the States Reorganisation Act of 1956. Initially, five Zonal Councils were created (Northern, Central, Eastern, Western, and Southern). A separate act, the North-Eastern Council Act of 1971, later created the North-Eastern Council. Their purpose is to foster inter-state cooperation and coordination.

Incorrect Options Analysis

• Constitutional Bodies: Constitutional bodies are explicitly mentioned in the Constitution (e.g., Election Commission, UPSC). Zonal Councils are not.
• Extra-Constitutional Bodies: These are bodies created by executive resolution without constitutional backing or parliamentary law (e.g., NITI Aayog before it was replaced Planning Commission). Zonal Councils have statutory backing.
• NGOs: Non-Governmental Organizations are private, non-profit entities. Zonal Councils are governmental bodies.

आंचलिक परिषदें हैं:

सही उत्तर की व्याख्या

आंचलिक परिषदें वैधानिक निकाय हैं, जिसका अर्थ है कि वे सीधे संविधान द्वारा नहीं, बल्कि संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाई गई हैं। इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा की गई थी। प्रारंभ में, पांच आंचलिक परिषदें बनाई गईं (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी)। उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 नामक एक अलग अधिनियम द्वारा बाद में उत्तर-पूर्वी परिषद का गठन किया गया। उनका उद्देश्य अंतर-राज्य सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• संवैधानिक निकाय: संवैधानिक निकायों का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है (जैसे चुनाव आयोग, यूपीएससी)। आंचलिक परिषदें नहीं हैं।
• अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय: ये ऐसे निकाय हैं जो संवैधानिक समर्थन या संसदीय कानून के बिना कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाए जाते हैं (जैसे कि योजना आयोग को बदलने से पहले नीति आयोग)। आंचलिक परिषदों को वैधानिक समर्थन प्राप्त है।
• गैर सरकारी संगठन: गैर-सरकारी संगठन निजी, गैर-लाभकारी संस्थाएं हैं। आंचलिक परिषदें सरकारी निकाय हैं।