National Emergency Approval Timeline (Article 352)

A proclamation of National Emergency (Article 352) must be approved by both Houses of Parliament within:

Correct Answer Explanation

A proclamation of National Emergency issued under Article 352 of the Constitution requires approval by both Houses of Parliament. Originally, the approval period was two months. However, the 44th Amendment Act of 1978 significantly reduced this period to one month. If not approved by both Houses within this one-month period by a special majority, the proclamation ceases to operate.

Incorrect Options Analysis

• 2 months: This was the original period before the 44th Amendment Act of 1978.
• 6 months: This is the period for which an approved proclamation typically remains in force, and it can be extended for another 6 months with further parliamentary approval.
• 14 days: This period is generally associated with money bills or for revoking an emergency proclamation if 1/10th of Lok Sabha members request a special sitting.

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा $_______$ के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए:

सही उत्तर की व्याख्या

संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जारी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। मूल रूप से, अनुमोदन की अवधि दो महीने थी। हालांकि, 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने इस अवधि को घटाकर एक महीना कर दिया। यदि इस एक महीने की अवधि के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो उद्घोषणा समाप्त हो जाती है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 2 महीने: यह 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 से पहले की मूल अवधि थी।
• 6 महीने: यह वह अवधि है जिसके लिए अनुमोदित उद्घोषणा आमतौर पर लागू रहती है, और इसे आगे संसदीय अनुमोदन से 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है।
• 14 दिन: यह अवधि आमतौर पर धन विधेयकों या आपातकाल की उद्घोषणा को रद्द करने के लिए होती है यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य विशेष बैठक का अनुरोध करते हैं।