Lok Adalat Statutory Status Act

Lok Adalats have been given statutory status under:

Correct Answer Explanation

Lok Adalats have been given **statutory status** under the **Legal Services Authorities Act, 1987**. This Act provides for the establishment of a network of legal services authorities to provide free and competent legal services to the weaker sections of society and to organize Lok Adalats to secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity. The award made by a Lok Adalat is deemed to be a decree of a civil court and is final and binding on all parties.

Incorrect Options Analysis

• Arbitration and Conciliation Act, 1996: Deals with alternative dispute resolution mechanisms like arbitration and conciliation, but is not the specific statute for Lok Adalats.
• Civil Procedure Code, 1908: Governs the procedure in civil courts, but does not confer statutory status upon Lok Adalats.
• Constitution of India: Article 39A directs the State to provide free legal aid, but the statutory framework for Lok Adalats comes from a specific act of Parliament.

लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा किसके तहत दिया गया है?

सही उत्तर की व्याख्या

लोक अदालतों को **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत **वैधानिक दर्जा** दिया गया है। यह अधिनियम समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने और लोक अदालतों का आयोजन करके यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरणों के एक नेटवर्क की स्थापना का प्रावधान करता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे। लोक अदालत द्वारा दिया गया अधिनिर्णय एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: मध्यस्थता और सुलह जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र से संबंधित है, लेकिन लोक अदालतों के लिए विशिष्ट कानून नहीं है।
• सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: सिविल न्यायालयों में प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, लेकिन लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान नहीं करता।
• भारत का संविधान: अनुच्छेद 39A राज्य को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, लेकिन लोक अदालतों के लिए वैधानिक ढाँचा संसद के एक विशिष्ट अधिनियम से आता है।