Article 261: Full Faith & Credit Clause Scope
Question & Answer (English)
The "Full Faith and Credit" clause (Article 261) applies to:
- Public acts only
- Judicial proceedings only
- Public acts, records and judicial proceedings — Correct Answer
- Legislative acts only
Correct Answer Explanation
**Article 261** of the Indian Constitution mandates that "Full Faith and Credit shall be given throughout the territory of India to **public acts, records, and judicial proceedings** of the Union and of every State." This clause ensures the integrity and uniformity of the legal system across different states and the Union, meaning that decisions and laws made in one part of the country are recognized and respected in others. It promotes harmony and cooperation among the various constituent units of the federation.
Incorrect Options Analysis
- Public acts only: This is incomplete as the clause also covers records and judicial proceedings.
- Judicial proceedings only: This is also incomplete, as public acts and records are equally covered.
- Legislative acts only: While legislative acts are a type of public act, the clause explicitly mentions records and judicial proceedings as well, making this option too narrow.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
"पूर्ण विश्वास और साख" खंड (अनुच्छेद 261) किस पर लागू होता है?
- केवल सार्वजनिक अधिनियमों पर
- केवल न्यायिक कार्यवाही पर
- सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाही पर — सही उत्तर
- केवल विधायी अधिनियमों पर
सही उत्तर स्पष्टीकरण
भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 261** यह अनिवार्य करता है कि "भारत के पूरे क्षेत्र में संघ और प्रत्येक राज्य के **सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों** को पूर्ण विश्वास और साख दिया जाएगा।" यह खंड विभिन्न राज्यों और संघ में कानूनी प्रणाली की अखंडता और एकरूपता सुनिश्चित करता है, जिसका अर्थ है कि देश के एक हिस्से में लिए गए निर्णयों और बनाए गए कानूनों को अन्य भागों में मान्यता और सम्मान दिया जाता है। यह संघ की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देता है।
गलत विकल्प विश्लेषण
- केवल सार्वजनिक अधिनियमों पर: यह अधूरा है क्योंकि खंड में अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को भी शामिल किया गया है।
- केवल न्यायिक कार्यवाही पर: यह भी अधूरा है, क्योंकि सार्वजनिक अधिनियमों और अभिलेखों को भी समान रूप से शामिल किया गया है।
- केवल विधायी अधिनियमों पर: जबकि विधायी अधिनियम सार्वजनिक अधिनियम का एक प्रकार हैं, खंड स्पष्ट रूप से अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों का भी उल्लेख करता है, जिससे यह विकल्प बहुत संकीर्ण हो जाता है।
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This multiple choice question is from Indian Polity Question Bank. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity Question Bank to strengthen your preparation.
