Civil Servants & Doctrine of Pleasure (Article 310)
Question & Answer (English)
- Article 309
- Article 310 — Correct Answer
- Article 311
- Article 312
Correct Answer Explanation
The **"Doctrine of Pleasure"** concerning the tenure of civil servants in India is enshrined in **Article 310** of the Constitution. This Article states that every person who is a member of a defence service or of a civil service of the Union or an all-India service or holds any post connected with defence or any civil post under the Union, holds office during the **pleasure of the President**, and every person who is a member of a civil service of a State or holds any civil post under a State holds office during the **pleasure of the Governor** of the State. This doctrine implies that the services can be terminated by the President or Governor at their 'pleasure,' subject to the safeguards provided in Article 311.
Incorrect Options Analysis
- Article 309: This Article empowers Parliament and state legislatures to regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts.
- Article 311: While related, Article 311 provides safeguards to civil servants against arbitrary dismissal, removal, or reduction in rank, thus acting as a limitation on the Doctrine of Pleasure. It does not embody the doctrine itself.
- Article 312: This Article deals with the creation of All-India Services.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
- अनुच्छेद 309
- अनुच्छेद 310 — सही उत्तर
- अनुच्छेद 311
- अनुच्छेद 312
सही उत्तर स्पष्टीकरण
भारत में सिविल सेवकों के कार्यकाल से संबंधित **"प्रसाद का सिद्धांत"** संविधान के **अनुच्छेद 310** में निहित है। यह अनुच्छेद बताता है कि रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सेवा का या किसी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य या रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत** पद धारण करता है, और किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य के **राज्यपाल के प्रसादपर्यंत** पद धारण करता है। यह सिद्धांत निहित करता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा उनकी 'मर्जी' से सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है, जो अनुच्छेद 311 में दिए गए सुरक्षा उपायों के अधीन है।
गलत विकल्प विश्लेषण
- अनुच्छेद 309: यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 311: यद्यपि संबंधित है, अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को मनमानी बर्खास्तगी, पद से हटाए जाने या पद में कमी के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, इस प्रकार प्रसाद के सिद्धांत पर एक सीमा के रूप में कार्य करता है। यह स्वयं इस सिद्धांत को समाहित नहीं करता है।
- अनुच्छेद 312: यह अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण से संबंधित है।
