State Public Service Commission Expenses (Article 322)
Question & Answer (English)
- Consolidated Fund of India
- Consolidated Fund of State — Correct Answer
- Contingency Fund of State
- Annual Budget
Correct Answer Explanation
According to **Article 322** of the Indian Constitution, the expenses of a **State Public Service Commission (SPSC)**, including the salaries, allowances, and pensions payable to the members or staff of the Commission, are **charged upon the Consolidated Fund of the State**. This means these expenditures are not subject to the vote of the state legislature, thereby ensuring the financial independence and impartiality of the Commission.
Incorrect Options Analysis
- Consolidated Fund of India: This fund is primarily for the expenditures of the Union government and its institutions, not state-level bodies like SPSC.
- Contingency Fund of State: This fund is used for unforeseen and urgent expenditures, which are later regularized by the legislature. It's not for regular, planned expenses of a constitutional body.
- Annual Budget: While SPSC expenses are part of the overall state budget, 'charged on' refers to specific non-votable expenditures from a particular fund, which is the Consolidated Fund of the State in this case.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
- भारत की संचित निधि
- राज्य की संचित निधि — सही उत्तर
- राज्य की आकस्मिकता निधि
- वार्षिक बजट
सही उत्तर स्पष्टीकरण
भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 322** के अनुसार, **राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)** के व्यय, जिसमें आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, **राज्य की संचित निधि पर भारित** होते हैं। इसका अर्थ है कि ये व्यय राज्य विधानमंडल के मतदान के अधीन नहीं होते हैं, जिससे आयोग की वित्तीय स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।
गलत विकल्प विश्लेषण
- भारत की संचित निधि: यह निधि मुख्य रूप से केंद्र सरकार और उसके संस्थानों के व्ययों के लिए है, न कि SPSC जैसे राज्य-स्तरीय निकायों के लिए।
- राज्य की आकस्मिकता निधि: यह निधि अप्रत्याशित औरD) आपातकालीन व्ययों के लिए उपयोग की जाती है, जिन्हें बाद में विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाता है। यह किसी संवैधानिक निकाय के नियमित, नियोजित व्ययों के लिए नहीं है।
- वार्षिक बजट: यद्यपि SPSC के व्यय समग्र राज्य बजट का हिस्सा होते हैं, 'भारित' का अर्थ एक विशेष निधि से विशिष्ट गैर-मतदान योग्य व्यय होता है, जो इस मामले में राज्य की संचित निधि है।
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This multiple choice question is from Indian Polity Question Bank. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity Question Bank to strengthen your preparation.
