New High Court in UT: Parliament’s Power

The power to establish a new High Court in a Union Territory rests with:

Correct Answer Explanation

According to Article 241 of the Indian Constitution, the Parliament has the power to constitute a High Court for a Union Territory or to declare any court in any such territory to be a High Court. This legislative power ensures uniformity and democratic oversight in the establishment of judicial bodies for Union Territories.

Incorrect Options Analysis

• President: The President exercises executive power, but the legislative power to establish a High Court for a Union Territory rests with Parliament. The President's assent is required for such a law, but not the power to initiate or constitute.
• Supreme Court: The Supreme Court is the apex judicial body and does not have the power to establish new courts, including High Courts for Union Territories; its role is judicial.
• Law Ministry: The Law Ministry is part of the executive branch and proposes legislation, but the actual power to enact such a law and establish a High Court lies with the Parliament.

एक केंद्र शासित प्रदेश में एक नया उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसके पास है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 के अनुसार, संसद के पास किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन करने या ऐसे किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित करने की शक्ति है। यह विधायी शक्ति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए न्यायिक निकायों की स्थापना में एकरूपता और लोकतांत्रिक निरीक्षण सुनिश्चित करती है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• राष्ट्रपति: राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने की विधायी शक्ति संसद के पास है। ऐसे कानून के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, लेकिन पहल करने या गठित करने की शक्ति नहीं।
• सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और उसके पास केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों सहित नए न्यायालय स्थापित करने की शक्ति नहीं है; उसकी भूमिका न्यायिक है।
• विधि मंत्रालय: विधि मंत्रालय कार्यकारी शाखा का हिस्सा है और कानून प्रस्तावित करता है, लेकिन ऐसे कानून को अधिनियमित करने और एक उच्च न्यायालय स्थापित करने की वास्तविक शक्ति संसद के पास है।