Linguistic Minorities Special Officer: Article 350-B

The "Special Officer for Linguistic Minorities" is appointed under Article:

Correct Answer Explanation

Article 350-B of the Indian Constitution provides for the appointment of a Special Officer for Linguistic Minorities. This article was inserted by the 7th Constitutional Amendment Act of 1956. The President of India appoints this officer, whose duty is to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the Constitution and report to the President upon those matters.

Incorrect Options Analysis

• Article 340: This article deals with the appointment of a commission to investigate the conditions of socially and educationally backward classes.
• Article 351: This article contains a directive for the Union to promote the spread of the Hindi language and to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India.
• Article 29: This article protects the interests of minorities, granting any section of citizens residing in India having a distinct language, script or culture, the right to conserve the same.

"भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी" (Special Officer for Linguistic Minorities) की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350-B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद सातवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा जोड़ा गया था। भारत के राष्ट्रपति इस अधिकारी की नियुक्ति करते हैं, जिसका कर्तव्य संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना और उन मामलों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• अनुच्छेद 340: यह अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति से संबंधित है।
• अनुच्छेद 351: यह अनुच्छेद संघ को हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने और इसे विकसित करने का निर्देश देता है ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
• अनुच्छेद 29: यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है।