Constitutional Supremacy: Understanding its Basis
Question & Answer (English)
- There is no specific Article
- Article 13
- Article 368
- It is a basic feature derived from various articles — Correct Answer
Correct Answer Explanation
The Supremacy of the Constitution in India is not explicitly stated in a single article. Instead, it is considered a Basic Feature of the Constitution, a doctrine established by the Supreme Court (e.g., in the Kesavananda Bharati case). This supremacy is derived from various provisions and principles, including the oaths taken by constitutional functionaries, the power of judicial review (e.g., implicit in Article 13), and the limitations placed on all organs of the state (legislature, executive, judiciary) by the Constitution itself. The Constitution is the fundamental law of the land, to which all other laws must conform.
Incorrect Options Analysis
- Option A: There is no specific Article - While true that no single article explicitly states 'Constitution is Supreme' in those exact words, the concept is deeply embedded and not entirely absent from constitutional provisions. However, it's more than just an absence of a specific article.
- Option B: Article 13 - Article 13 deals with laws inconsistent with or in derogation of Fundamental Rights, declaring such laws void. This article reinforces the Constitution's supremacy over ordinary legislation concerning fundamental rights but doesn't *provide* for the overall supremacy of the entire Constitution.
- Option C: Article 368 - Article 368 outlines the power of Parliament to amend the Constitution and the procedure for doing so. While it grants amendment powers, it also implies that the Constitution is the supreme document being amended, and its 'basic structure' (including its supremacy) cannot be altered.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
- कोई विशिष्ट अनुच्छेद नहीं है
- अनुच्छेद 13
- अनुच्छेद 368
- यह विभिन्न अनुच्छेदों से व्युत्पन्न एक मूल विशेषता है — सही उत्तर
सही उत्तर स्पष्टीकरण
भारत में संविधान की सर्वोच्चता किसी एक अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। इसके बजाय, इसे संविधान की एक मूल विशेषता माना जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित एक सिद्धांत है (उदाहरण के लिए, केशवानंद भारती मामले में)। यह सर्वोच्चता विभिन्न प्रावधानों और सिद्धांतों से प्राप्त होती है, जिसमें संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथें, न्यायिक समीक्षा की शक्ति (जैसे अनुच्छेद 13 में निहित), और संविधान द्वारा राज्य के सभी अंगों (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) पर लगाई गई सीमाएं शामिल हैं। संविधान देश का मौलिक कानून है, जिससे अन्य सभी कानूनों को अनुरूप होना चाहिए।
गलत विकल्प विश्लेषण
- विकल्प A: कोई विशिष्ट अनुच्छेद नहीं है - यद्यपि यह सत्य है कि कोई भी एक अनुच्छेद सीधे तौर पर 'संविधान सर्वोच्च है' शब्दों में इसका उल्लेख नहीं करता, लेकिन यह अवधारणा संवैधानिक प्रावधानों में गहराई से निहित है और पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं है। हालांकि, यह सिर्फ एक विशिष्ट अनुच्छेद की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है।
- विकल्प B: अनुच्छेद 13 - अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के असंगत या उन्हें कम करने वाले कानूनों से संबंधित है, ऐसे कानूनों को शून्य घोषित करता है। यह मौलिक अधिकारों के संबंध में सामान्य कानून पर संविधान की सर्वोच्चता को पुष्ट करता है, लेकिन पूरे संविधान की समग्र सर्वोच्चता का 'प्रावधान' नहीं करता है।
- विकल्प C: अनुच्छेद 368 - अनुच्छेद 368 संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया को रेखांकित करता है। यद्यपि यह संशोधन की शक्तियां प्रदान करता है, यह इस बात का भी अर्थ देता है कि संविधान स्वयं संशोधित किया जा रहा सर्वोच्च दस्तावेज है, और इसकी 'मूल संरचना' (जिसमें इसकी सर्वोच्चता शामिल है) को बदला नहीं जा सकता है।
