Doctrine of Severability: Landmark Cases
Question & Answer (English)
- A.K. Gopalan Case (1950) — Correct Answer
- Kesavananda Bharati Case
- Minerva Mills Case
- Golaknath Case
Correct Answer Explanation
The Doctrine of Severability (also known as the Doctrine of Separability) states that if a part of a statute is found to be unconstitutional, but that part can be separated from the rest of the statute without affecting the enforceability of the remaining valid part, then only the unconstitutional part will be struck down, and the rest will remain operative. This doctrine was discussed and applied in early cases such as the A.K. Gopalan Case (1950) and the R.M.D.C. (A.P.) case, which laid the groundwork for its application in Indian constitutional law.
Incorrect Options Analysis
- Option B: Kesavananda Bharati Case - This landmark case (1973) established the 'Basic Structure Doctrine' of the Constitution, stating that Parliament cannot amend the basic features of the Constitution. It did not primarily establish the Doctrine of Severability.
- Option C: Minerva Mills Case - This case (1980) further reaffirmed and applied the Basic Structure Doctrine, particularly concerning the limited nature of Parliament's amending power and the supremacy of the Constitution.
- Option D: Golaknath Case - In the Golaknath case (1967), the Supreme Court held that Fundamental Rights could not be amended by Parliament, which was later overturned by the Kesavananda Bharati case. It did not primarily establish the Doctrine of Severability.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
- ए.के. गोपालन मामला (1950) — सही उत्तर
- केशवानंद भारती मामला
- मिनर्वा मिल्स मामला
- गोलकनाथ मामला
सही उत्तर स्पष्टीकरण
पृथक्करण का सिद्धांत (जिसे विच्छेदनीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है) यह बताता है कि यदि किसी कानून का एक हिस्सा असंवैधानिक पाया जाता है, लेकिन उस हिस्से को कानून के बाकी वैध हिस्से की प्रवर्तनीयता को प्रभावित किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल असंवैधानिक हिस्से को रद्द कर दिया जाएगा, और बाकी लागू रहेगा। इस सिद्धांत पर ए.के. गोपालन मामले (1950) और आर.एम.डी.सी. (ए.पी.) मामले जैसे शुरुआती मुकदमों में चर्चा की गई और इसे लागू किया गया, जिसने भारतीय संवैधानिक कानून में इसके अनुप्रयोग की नींव रखी।
गलत विकल्प विश्लेषण
- विकल्प B: केशवानंद भारती मामला - इस ऐतिहासिक मामले (1973) ने संविधान के 'मूल संरचना सिद्धांत' को स्थापित किया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान की मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती। इसने मुख्य रूप से पृथक्करण के सिद्धांत को स्थापित नहीं किया।
- विकल्प C: मिनर्वा मिल्स मामला - इस मामले (1980) ने मूल संरचना सिद्धांत को और अधिक पुष्ट और लागू किया, विशेष रूप से संसद की संशोधन शक्ति की सीमित प्रकृति और संविधान की सर्वोच्चता के संबंध में।
- विकल्प D: गोलकनाथ मामला - गोलकनाथ मामले (1967) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, जिसे बाद में केशवानंद भारती मामले द्वारा पलट दिया गया था। इसने मुख्य रूप से पृथक्करण के सिद्धांत को स्थापित नहीं किया।
