Due Process of Law in Indian Judiciary
Question & Answer (English)
- A.K. Gopalan Case
- Maneka Gandhi Case (1978) — Correct Answer
- Shankari Prasad Case
- Sajjan Singh Case
Correct Answer Explanation
The concept of "Due Process of Law" implies that a law must be fair, just, and reasonable, and not arbitrary. While Article 21 of the Indian Constitution originally used the phrase "Procedure Established by Law" (which meant strict adherence to statutory procedure), the Supreme Court fundamentally reinterpreted this in the landmark Maneka Gandhi Case (1978). In this case, the Court held that the 'procedure established by law' must also satisfy the principles of natural justice and be fair, just, and reasonable, thereby effectively importing the spirit of "Due Process of Law" into Indian jurisprudence.
Incorrect Options Analysis
- Option A: A.K. Gopalan Case - In the A.K. Gopalan case (1950), the Supreme Court took a narrow interpretation of Article 21, stating that 'procedure established by law' meant only the procedure prescribed by a statute, without requiring it to be fair or just. This was later overruled by the Maneka Gandhi case.
- Option C: Shankari Prasad Case - This case (1951) dealt with the Parliament's power to amend Fundamental Rights under Article 368. It held that Parliament could amend Fundamental Rights.
- Option D: Sajjan Singh Case - This case (1965) also affirmed the Parliament's power to amend Fundamental Rights, following the Shankari Prasad judgment.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
- ए.के. गोपालन मामला
- मेनका गांधी मामला (1978) — सही उत्तर
- शंकरी प्रसाद मामला
- सज्जन सिंह मामला
सही उत्तर स्पष्टीकरण
"कानून की उचित प्रक्रिया" की अवधारणा का अर्थ है कि कानून निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होना चाहिए, और मनमाना नहीं होना चाहिए। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मूल रूप से "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" वाक्यांश का उपयोग किया गया था (जिसका अर्थ था वैधानिक प्रक्रिया का सख्त पालन), सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी मामले (1978) में इस अवधारणा की मौलिक रूप से पुनर्व्याख्या की। इस मामले में, न्यायालय ने माना कि 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भी संतुष्ट करना चाहिए और निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होना चाहिए, इस प्रकार भारतीय न्यायशास्त्र में "कानून की उचित प्रक्रिया" की भावना को प्रभावी ढंग से शामिल किया गया।
गलत विकल्प विश्लेषण
- विकल्प A: ए.के. गोपालन मामला - ए.के. गोपालन मामले (1950) में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की, जिसमें कहा गया कि 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का अर्थ केवल एक क़ानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया था, जिसमें इसे निष्पक्ष या न्यायपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं थी। इसे बाद में मेनका गांधी मामले द्वारा रद्द कर दिया गया था।
- विकल्प C: शंकरी प्रसाद मामला - यह मामला (1951) अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित था। इसने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
- विकल्प D: सज्जन सिंह मामला - यह मामला (1965) भी शंकरी प्रसाद के फैसले का पालन करते हुए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि करता है।
