97th Amendment Act & Cooperative Societies Status
Question & Answer (English)
- Municipalities
- Cooperative Societies — Correct Answer
- Tribunals
- Official Languages
Correct Answer Explanation
The 97th Constitutional Amendment Act, 2011, gave constitutional status and protection to Cooperative Societies. This was a significant step to promote democratic functioning, autonomous working, and professional management of cooperative societies. The amendment made three important changes in the Constitution: it made the right to form cooperative societies a Fundamental Right (Article 19(1)(c)), included a new Directive Principle of State Policy on the promotion of cooperative societies (Article 43B), and added a new Part IX-B to the Constitution, titled 'The Cooperative Societies' (Articles 243ZH to 243ZT).
Incorrect Options Analysis
- Option A: Municipalities - Municipalities were given constitutional status by the 74th Constitutional Amendment Act, 1992 (Part IXA).
- Option C: Tribunals - Tribunals were granted constitutional status through the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, which added Part XIV-A to the Constitution (Articles 323A and 323B).
- Option D: Official Languages - Provisions for Official Languages are primarily dealt with in Part XVII of the Constitution (Articles 343 to 351) and have been part of the original Constitution, with subsequent amendments not related to constitutional status.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
- नगरपालिकाओं को
- सहकारी समितियों को — सही उत्तर
- न्यायाधिकरणों को
- राजभाषाओं को
सही उत्तर स्पष्टीकरण
97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। यह सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक कामकाज, स्वायत्त कार्यप्रणाली और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस संशोधन ने संविधान में तीन महत्वपूर्ण बदलाव किए: इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया (अनुच्छेद 19(1)(c)), सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर राज्य नीति के एक नए निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया (अनुच्छेद 43B), और संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा, जिसका शीर्षक 'सहकारी समितियां' (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) था।
गलत विकल्प विश्लेषण
- विकल्प A: नगरपालिकाओं को - नगरपालिकाओं को 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 (भाग IXA) द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
- विकल्प C: न्यायाधिकरणों को - न्यायाधिकरणों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जिसने संविधान में भाग XIV-A (अनुच्छेद 323A और 323B) जोड़ा था।
- विकल्प D: राजभाषाओं को - राजभाषाओं के प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के भाग XVII (अनुच्छेद 343 से 351) में हैं और ये मूल संविधान का हिस्सा रहे हैं, जिसमें बाद के संशोधन संवैधानिक दर्जे से संबंधित नहीं हैं।
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