NOTA Option in EVMs: Supreme Court Directive

The "None of the Above" (NOTA) option was introduced in EVMs following the directions of Supreme Court in:

Correct Answer Explanation

The correct answer is PUCL vs. Union of India (2013). The "None of the Above" (NOTA) option was introduced in Electronic Voting Machines (EVMs) in India following a landmark judgment by the Supreme Court in the case of People's Union for Civil Liberties (PUCL) vs. Union of India in 2013. The Supreme Court directed the Election Commission of India to provide a NOTA button on EVMs, stating that it would empower voters to express their disapproval of all contesting candidates and promote cleaner politics.

Incorrect Options Analysis

• Lily Thomas Case: This case (Lily Thomas vs. Union of India, 2013) dealt with the disqualification of convicted Members of Parliament and State Legislatures, striking down Section 8(4) of the Representation of the People Act, 1951, which allowed convicted legislators to continue in office if an appeal was filed within three months.
• ADR Case: Refers to various cases filed by the Association for Democratic Reforms (ADR), often related to electoral reforms, candidate disclosures, and transparency in funding, but not specifically the introduction of NOTA.
• Nota Case: This is not a specific, recognized legal case name for the introduction of NOTA. The actual case is PUCL vs. Union of India.

"इनमें से कोई नहीं" (NOTA) विकल्प EVM में उच्चतम न्यायालय के किस निर्देश के बाद पेश किया गया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

सही उत्तर PUCL बनाम भारत संघ (2013) है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) में "इनमें से कोई नहीं" (NOTA) विकल्प 2013 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद पेश किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने भारत के निर्वाचन आयोग को EVMs पर एक NOTA बटन प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया था कि यह मतदाताओं को सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने और स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देने का अधिकार देगा।

गलत विकल्प विश्लेषण

• लिली थॉमस मामला: यह मामला (लिली थॉमस बनाम भारत संघ, 2013) दोषी संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित था, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को रद्द कर दिया गया था, जो दोषी विधायकों को तीन महीने के भीतर अपील दायर करने पर पद पर बने रहने की अनुमति देती थी।
• ADR मामला: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर विभिन्न मामलों को संदर्भित करता है, जो अक्सर चुनावी सुधारों, उम्मीदवारों के खुलासे और वित्तपोषण में पारदर्शिता से संबंधित होते हैं, लेकिन विशेष रूप से NOTA की शुरुआत से संबंधित नहीं हैं।
• नोटा मामला: यह NOTA की शुरुआत के लिए कोई विशिष्ट, मान्यता प्राप्त कानूनी मामले का नाम नहीं है। वास्तविक मामला PUCL बनाम भारत संघ है।