Indian Polity: Office of Profit Determination

The "Office of Profit" is determined by:

Correct Answer Explanation

The term "Office of Profit" is not explicitly defined in the Indian Constitution. However, the Constitution does lay down that a person holding an office of profit under the Government of India or the Government of any State is disqualified from being chosen as, or for being, a member of either House of Parliament or the State Legislature. The power to define what constitutes an "Office of Profit" and to exempt certain offices from disqualification primarily rests with the Parliament. This is done through legislation, such as the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, and its subsequent amendments, which lists various offices that are exempted from being considered offices of profit.

Incorrect Options Analysis

• Constitution: The Constitution uses the term "office of profit" but does not define it. It empowers Parliament to make laws to declare what offices shall not disqualify a person.
• Supreme Court: The Supreme Court provides judicial interpretation on specific cases concerning the office of profit, but it does not primarily determine what constitutes it in a legislative sense. Its role is to interpret the laws made by Parliament.
• Election Commission: The Election Commission's role is to advise the President on disqualification matters, usually after the Parliament has legislated on what constitutes an office of profit.

"लाभ के पद" का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान में "लाभ के पद" शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, संविधान यह निर्धारित करता है कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने या होने के लिए अयोग्य होगा। "लाभ के पद" का निर्धारण करने और कुछ पदों को अयोग्यता से छूट देने की शक्ति मुख्य रूप से संसद के पास है। यह कानून के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959, और इसके बाद के संशोधन, जो विभिन्न पदों को सूचीबद्ध करते हैं जिन्हें लाभ के पद नहीं माना जाता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• संविधान: संविधान "लाभ के पद" शब्द का उपयोग करता है लेकिन इसे परिभाषित नहीं करता है। यह संसद को यह घोषित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है कि कौन से पद किसी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराएंगे।
• उच्चतम न्यायालय: उच्चतम न्यायालय लाभ के पद से संबंधित विशिष्ट मामलों पर न्यायिक व्याख्या प्रदान करता है, लेकिन यह विधायी अर्थ में यह निर्धारित नहीं करता है कि यह क्या है। इसकी भूमिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना है।
• चुनाव आयोग: चुनाव आयोग की भूमिका अयोग्यता के मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना है, आमतौर पर संसद द्वारा लाभ के पद के निर्धारण पर कानून बनाने के बाद।