Indian Polity: Voting Age Reduction Amendment

Which Amendment lowered the voting age from 21 to 18?

Correct Answer Explanation

The 61st Constitutional Amendment Act of 1988 is a landmark amendment in Indian electoral history. It reduced the voting age for elections to the Lok Sabha and to the Legislative Assemblies of the States from 21 years to 18 years. This amendment came into force on 28th March 1989 and was a significant step towards greater participation of youth in the democratic process.

Incorrect Options Analysis

• 42nd Amendment: Known as the "Mini Constitution," enacted in 1976. It made extensive changes to the Constitution, including adding Fundamental Duties, giving primacy to Directive Principles, and curtailing judicial review.
• 44th Amendment: Enacted in 1978, primarily to reverse some of the changes made by the 42nd Amendment. It restored some powers of the Supreme Court and High Courts, and notably, it removed the right to property from the list of Fundamental Rights.
• 73rd Amendment: Enacted in 1992, it granted constitutional status to Panchayati Raj institutions, establishing a three-tier system of local self-government in rural areas.

किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1988 भारतीय चुनावी इतिहास में एक ऐतिहासिक संशोधन है। इसने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। यह संशोधन 28 मार्च 1989 को लागू हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की अधिक भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 42वां संशोधन: 1976 में अधिनियमित, इसे "मिनी संविधान" के रूप में जाना जाता है। इसने संविधान में व्यापक बदलाव किए, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना, निदेशक सिद्धांतों को प्राथमिकता देना और न्यायिक समीक्षा को कम करना शामिल है।
• 44वां संशोधन: 1978 में अधिनियमित, मुख्य रूप से 42वें संशोधन द्वारा किए गए कुछ परिवर्तनों को पलटने के लिए। इसने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियों को बहाल किया, और विशेष रूप से, इसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया।
• 73वां संशोधन: 1992 में अधिनियमित, इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली स्थापित हुई।