Public Order & Police: State List Subjects

"Public Order" and "Police" are in which List?

Correct Answer Explanation

The Seventh Schedule of the Indian Constitution delineates the distribution of legislative powers between the Union and the States through three lists. "Public Order" (Entry 1 of List II) and "Police" (Entry 2 of List II), including railway and village police, are explicitly enumerated in the State List. This implies that State Legislatures have the exclusive power to make laws with respect to these subjects within their territorial limits, emphasizing the states' primary responsibility for law and order.

Incorrect Options Analysis

• Union List: This list comprises subjects of national importance where the Parliament has exclusive power to legislate (e.g., defence, foreign affairs, banking, railways).
• Concurrent List: This list includes subjects on which both the Parliament and State Legislatures can make laws (e.g., education, forests, trade unions). In case of a conflict, the Union law generally prevails.
• Residuary List: This category includes subjects not enumerated in any of the three lists, and the Parliament has exclusive power to legislate on these matters (Article 248).

"लोक व्यवस्था" और "पुलिस" किस सूची में हैं?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची संघ और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को तीन सूचियों में विभाजित करती है। "लोक व्यवस्था" (सूची II की प्रविष्टि 1) और "पुलिस" (सूची II की प्रविष्टि 2), जिसमें रेलवे और ग्राम पुलिस शामिल हैं, स्पष्ट रूप से राज्य सूची में उल्लिखित हैं। इसका तात्पर्य है कि राज्य विधानसभाओं के पास अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर इन विषयों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है, जो कानून और व्यवस्था के लिए राज्यों की प्राथमिक जिम्मेदारी पर जोर देती है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• संघ सूची: इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं जिन पर संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है (उदाहरण के लिए, रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, रेलवे)।
• समवर्ती सूची: इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं (उदाहरण के लिए, शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन)। टकराव की स्थिति में, आमतौर पर संघ का कानून प्रबल होता है।
• अवशिष्ट सूची: इस श्रेणी में वे विषय शामिल हैं जो तीनों सूचियों में से किसी में भी उल्लिखित नहीं हैं, और संसद के पास इन मामलों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है (अनुच्छेद 248)।