Education: Transferred to Concurrent List by 42nd Amendment

"Education" was transferred to the Concurrent List by which Amendment?

Correct Answer Explanation

The 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 is a landmark amendment that significantly altered the distribution of legislative powers. It transferred five key subjects from the State List to the Concurrent List. These subjects included Education, Forests, Protection of Wild Animals and Birds, Weights and Measures (except for the establishment of standards), and Administration of Justice (except for the Supreme Court and High Courts). This transfer allowed both the Union and State governments to legislate on these matters.

Incorrect Options Analysis

• 44th Amendment: This amendment (1978) primarily aimed to undo many of the changes made by the 42nd Amendment, particularly regarding the emergency provisions and property rights.
• 61st Amendment: Enacted in 1989, this amendment reduced the voting age from 21 years to 18 years for elections to the Lok Sabha and the Legislative Assemblies of States.
• 86th Amendment: This amendment (2002) made elementary education a fundamental right under Article 21A and included a related fundamental duty and a Directive Principle.

"शिक्षा" को किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 एक ऐतिहासिक संशोधन है जिसने विधायी शक्तियों के वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसने पाँच प्रमुख विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। इन विषयों में शिक्षा, वन, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण, बाट और माप (मानकों की स्थापना को छोड़कर), और न्याय प्रशासन (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर) शामिल थे। इस हस्तांतरण ने संघ और राज्य दोनों सरकारों को इन मामलों पर कानून बनाने की अनुमति दी।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 44वाँ संशोधन: यह संशोधन (1978) मुख्य रूप से 42वें संशोधन द्वारा किए गए कई परिवर्तनों को निरस्त करने के उद्देश्य से था, विशेष रूप से आपातकालीन प्रावधानों और संपत्ति के अधिकारों के संबंध में।
• 61वाँ संशोधन: 1989 में अधिनियमित, इस संशोधन ने लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
• 86वाँ संशोधन: यह संशोधन (2002) ने अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया और एक संबंधित मौलिक कर्तव्य और एक निदेशक सिद्धांत को भी शामिल किया।