Lokpal Establishment: First ARC Recommendation

Which Commission recommended the establishment of "Lokpal"?

Correct Answer Explanation

The recommendation for the establishment of an ombudsman-like institution, namely the Lokpal, to inquire into allegations of corruption against public functionaries was first made by the First Administrative Reforms Commission (ARC). This commission was set up in 1966 and was headed initially by Morarji Desai and later by K. Hanumanthaiah. Its report specifically proposed the creation of a Lokpal at the Centre and Lokayuktas in the states to address citizens' grievances against administrative actions.

Incorrect Options Analysis

• Second ARC: The Second Administrative Reforms Commission (2005-2009), under the chairmanship of Veerappa Moily, also made recommendations on ethics in governance and combating corruption, but the original recommendation for Lokpal came from the First ARC.
• Sarkaria Commission: This commission (1983-1987) was primarily concerned with examining and reviewing the working of the existing arrangements between the Union and States in all spheres and recommending changes for their smooth functioning. It did not specifically recommend the establishment of Lokpal.
• Venkatachalam Commission: Formally known as the National Commission to Review the Working of the Constitution (2000-2002), it was chaired by M.N. Venkatachaliah and looked at various aspects of constitutional reform, but the specific recommendation for Lokpal originated from the First ARC.

"लोकपाल" की स्थापना की सिफारिश किस आयोग ने की थी?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकपाल जैसी संस्था, यानी लोकपाल की स्थापना की सिफारिश सर्वप्रथम प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) द्वारा की गई थी। इस आयोग का गठन 1966 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता शुरू में मोरारजी देसाई और बाद में के. हनुमंतैया ने की थी। इसकी रिपोर्ट में विशेष रूप से केंद्र में एक लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था ताकि लोकसेवकों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों का समाधान किया जा सके।

गलत विकल्प विश्लेषण

• द्वितीय ए.आर.सी.: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005-2009), वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, ने भी शासन में नैतिकता और भ्रष्टाचार से निपटने के बारे में सिफारिशें कीं, लेकिन लोकपाल की मूल सिफारिश प्रथम ए.आर.सी. से आई थी।
• सरकारिया आयोग: यह आयोग (1983-1987) मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच सभी क्षेत्रों में मौजूदा व्यवस्थाओं के कामकाज की जांच और समीक्षा करने तथा उनके सुचारू कामकाज के लिए परिवर्तनों की सिफारिश करने से संबंधित था। इसने विशेष रूप से लोकपाल की स्थापना की सिफारिश नहीं की थी।
• वेंकटचलैया आयोग: औपचारिक रूप से संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2000-2002) के रूप में जाना जाता है, इसकी अध्यक्षता एम.एन. वेंकटचलैया ने की थी और इसने संवैधानिक सुधार के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया था, लेकिन लोकपाल के लिए विशिष्ट सिफारिश प्रथम एआरसी से उत्पन्न हुई थी।