Right to Internet Access: Anuradha Bhasin vs UOI

In which case did the Supreme Court hold that "Right to Internet Access" is a fundamental right?

Correct Answer Explanation

In the landmark judgment of Anuradha Bhasin vs. Union of India (2020), often referred to as the J&K Internet shutdown case, the Supreme Court held that the freedom of speech and expression and freedom to practice any profession or carry on any trade, business or occupation over the internet are constitutionally protected under Article 19(1)(a) and 19(1)(g) respectively. This effectively recognized the 'Right to Internet Access' as a fundamental right.

Incorrect Options Analysis

• Puttaswamy Case: This case (Justice K. S. Puttaswamy (Retd.) and Anr. vs Union Of India and Ors., 2017) famously affirmed the 'Right to Privacy' as a fundamental right under Article 21.
• Shreya Singhal Case: This case (Shreya Singhal vs Union of India, 2015) struck down Section 66A of the IT Act, concerning online speech, for violating freedom of speech and expression.
• Navtej Singh Johar Case: This case (Navtej Singh Johar & Ors. vs Union of India, 2018) decriminalized consensual homosexual acts under Section 377 of the IPC.

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि "इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार" एक मौलिक अधिकार है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) के ऐतिहासिक फैसले में, जिसे अक्सर जम्मू-कश्मीर इंटरनेट शटडाउन मामले के रूप में जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि इंटरनेट पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यापार, व्यवसाय या धंधे को चलाने की स्वतंत्रता क्रमशः अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित हैं। इसने प्रभावी रूप से 'इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार' को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।

गलत विकल्प विश्लेषण

• पुट्टास्वामी मामला: इस मामले (जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2017) ने प्रसिद्ध रूप से अनुच्छेद 21 के तहत 'निजता के अधिकार' को एक मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि की।
• श्रेया सिंघल मामला: इस मामले (श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, 2015) ने ऑनलाइन भाषण से संबंधित आईटी अधिनियम की धारा 66A को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए रद्द कर दिया था।
• नवतेज सिंह जौहर मामला: इस मामले (नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ, 2018) ने आईपीसी की धारा 377 के तहत सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था।