Indian Constitution: Mini-Constitution & Amendments

Which Constitutional Amendment Act is known as the 'Mini-Constitution'?

Correct Answer Explanation

The 42nd Amendment Act, 1976, enacted during the Emergency by the Indira Gandhi government, introduced extensive changes to the Indian Constitution. It significantly altered many provisions, including the Preamble, Fundamental Rights, Directive Principles, and the powers of the Supreme Court and High Courts. Due to its sweeping nature and the large number of amendments it brought, it is widely referred to as the "Mini-Constitution" of India.

Incorrect Options Analysis

• 24th Amendment Act, 1971: This amendment affirmed Parliament's power to amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights, and made it obligatory for the President to assent to a Constitutional Amendment Bill.
• 44th Amendment Act, 1978: This act was passed by the Janata government to reverse many of the changes introduced by the 42nd Amendment, particularly those curtailing judicial review and extending the Lok Sabha's term. It also removed the right to property from the list of Fundamental Rights.
• 7th Amendment Act, 1956: This amendment reorganized the states on a linguistic basis and abolished the classification of states into Part A, B, C, and D.

किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को 'लघु संविधान' के नाम से जाना जाता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान अधिनियमित 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने भारतीय संविधान में व्यापक बदलाव किए। इसने प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शक्तियों सहित कई प्रावधानों को महत्वपूर्ण रूप से संशोधित किया। इसकी व्यापक प्रकृति और इसके द्वारा लाए गए संशोधनों की बड़ी संख्या के कारण, इसे व्यापक रूप से भारत का "लघु संविधान" कहा जाता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971: इस संशोधन ने संसद की संविधान के किसी भी हिस्से, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, में संशोधन करने की शक्ति की पुष्टि की और राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया।
• 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978: यह अधिनियम जनता सरकार द्वारा 42वें संशोधन द्वारा पेश किए गए कई बदलावों को उलटने के लिए पारित किया गया था, विशेष रूप से वे जो न्यायिक समीक्षा को कम कर रहे थे और लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार कर रहे थे। इसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से भी हटा दिया।
• 7वाँ संशोधन अधिनियम, 1956: इस संशोधन ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया और राज्यों के भाग ए, बी, सी और डी में वर्गीकरण को समाप्त कर दिया।