First Constitutional Amendment: Fundamental Rights

The "First Constitutional Amendment Act, 1951" was enacted to:

Correct Answer Explanation

The First Constitutional Amendment Act, 1951, was primarily enacted to address judicial interpretations that had challenged land reform laws, particularly those related to Zamindari Abolition. It introduced the Ninth Schedule and inserted new Articles 31A and 31B into the Constitution. These provisions aimed to protect certain laws, especially those concerning agrarian reforms, from judicial scrutiny on the grounds of violating Fundamental Rights, thereby facilitating the implementation of land reforms.

Incorrect Options Analysis

• Add Fundamental Duties: Fundamental Duties were added much later by the 42nd Amendment Act in 1976.
• Create new states: The power to create new states is provided for under Article 3 of the Constitution, and while reorganization acts occurred, the First Amendment itself was not primarily for creating new states. The 7th Amendment (1956) was significant for state reorganization.
• Abolish Privy Purses: Privy Purses were abolished by the 26th Amendment Act in 1971.

"पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1951" किस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1951, मुख्य रूप से उन न्यायिक व्याख्याओं को संबोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था जिन्होंने भूमि सुधार कानूनों को चुनौती दी थी, विशेष रूप से जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानूनों को। इसने नौवीं अनुसूची को जोड़ा और संविधान में नए अनुच्छेद 31A और 31B डाले। इन प्रावधानों का उद्देश्य कुछ कानूनों को, विशेष रूप से कृषि सुधारों से संबंधित कानूनों को, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचाना था, जिससे भूमि सुधारों के कार्यान्वयन को सुगम बनाया जा सके।

गलत विकल्प विश्लेषण

• मौलिक कर्तव्य जोड़ना: मौलिक कर्तव्य बहुत बाद में 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे।
• नए राज्य बनाना: नए राज्य बनाने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत प्रदान की गई है, और जबकि पुनर्गठन अधिनियम हुए, पहला संशोधन स्वयं मुख्य रूप से नए राज्य बनाने के लिए नहीं था। 7वां संशोधन (1956) राज्य पुनर्गठन के लिए महत्वपूर्ण था।
• प्रिवी पर्स समाप्त करना: प्रिवी पर्स 1971 में 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किए गए थे।