Restoration of Judicial Jurisdiction: 43rd & 44th Amendments

Which Amendment Act restored the jurisdiction of the Supreme Court and High Courts which was curtailed by the 42nd Amendment?

Correct Answer Explanation

The 42nd Amendment Act, 1976, had significantly curtailed the powers of the Supreme Court and High Courts, particularly regarding judicial review. To reverse these changes and restore the original constitutional balance, the Janata Government enacted the 43rd Amendment Act, 1977, and the 44th Amendment Act, 1978. These amendments together removed many of the distortions introduced by the 42nd Amendment and restored the full jurisdiction and powers of the apex courts.

Incorrect Options Analysis

• 43rd Amendment Act, 1977: While the 43rd Amendment was crucial in restoring some judicial powers, it was the combined effect of both the 43rd and 44th Amendments that fully addressed the curtailments of the 42nd Amendment. The 43rd Amendment specifically restored the jurisdiction of the Supreme Court and High Courts to hear cases related to the constitutional validity of central and state laws.
• 45th Amendment Act, 1980: This amendment is not widely recognized for restoring judicial jurisdiction in the same context as the 43rd and 44th.
• 52nd Amendment Act, 1985: This amendment is popularly known as the Anti-Defection Law, which laid down the process by which legislators may be disqualified on grounds of defection.

किस संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बहाल किया, जिसे 42वें संशोधन द्वारा कम कर दिया गया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियों को, विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा के संबंध में, काफी हद तक कम कर दिया था। इन परिवर्तनों को उलटने और मूल संवैधानिक संतुलन को बहाल करने के लिए, जनता सरकार ने 43वाँ संशोधन अधिनियम, 1977, और 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978 अधिनियमित किए। इन संशोधनों ने मिलकर 42वें संशोधन द्वारा पेश की गई कई विकृतियों को दूर किया और शीर्ष अदालतों के पूर्ण क्षेत्राधिकार और शक्तियों को बहाल किया।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 43वाँ संशोधन अधिनियम, 1977: जबकि 43वाँ संशोधन कुछ न्यायिक शक्तियों को बहाल करने में महत्वपूर्ण था, यह 43वें और 44वें दोनों संशोधनों का संयुक्त प्रभाव था जिसने 42वें संशोधन के प्रतिबंधों को पूरी तरह से संबोधित किया। 43वें संशोधन ने विशेष रूप से केंद्रीय और राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बहाल किया।
• 45वाँ संशोधन अधिनियम, 1980: यह संशोधन 43वें और 44वें के समान संदर्भ में न्यायिक क्षेत्राधिकार को बहाल करने के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है।
• 52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985: यह संशोधन लोकप्रिय रूप से दलबदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, जिसने दलबदल के आधार पर विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया निर्धारित की।