Constitutional Amendments: GST, NCBC, EWS, SC/ST
Question & Answer (English)
Match the Amendment with its Subject:
| Amendment | Subject |
|---|---|
| 1. 101st Amendment | A. EWS Reservation (10%) |
| 2. 102nd Amendment | B. GST |
| 3. 103rd Amendment | C. Constitutional Status to NCBC |
| 4. 104th Amendment | D. Extension of SC/ST Reservation |
- 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
- 1-B, 2-C, 3-A, 4-D — Correct Answer
- 1-B, 2-A, 3-D, 4-C
- 1-C, 2-B, 3-A, 4-D
Correct Answer Explanation
The correct matching is as follows:
- 101st Amendment Act: Introduced the Goods and Services Tax (GST), a comprehensive indirect tax reform across India.
- 102nd Amendment Act: Granted Constitutional Status to the National Commission for Backward Classes (NCBC), making it a constitutional body with specific powers.
- 103rd Amendment Act: Provided for a 10% Reservation for Economically Weaker Sections (EWS) in government jobs and educational institutions.
- 104th Amendment Act: Extended the reservation for Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) in the Lok Sabha and State Assemblies for another ten years (until 2030) and removed the provision for nominating Anglo-Indians to the Lok Sabha and State Assemblies.
Therefore, the correct match is 1-B, 2-C, 3-A, 4-D.
Incorrect Options Analysis
The other options present incorrect pairings of the amendment acts with their subjects. Understanding the specific purpose of each recent major amendment is crucial for Indian Polity. For example, option 'a' incorrectly links the 101st Amendment to EWS reservation and 102nd to GST, which are incorrect.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
संशोधन का उसके विषय से मिलान करें:
| संशोधन | विषय |
|---|---|
| 1. 101वाँ संशोधन | A. ईडब्ल्यूएस आरक्षण (10%) |
| 2. 102वाँ संशोधन | B. जीएसटी |
| 3. 103वाँ संशोधन | C. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा |
| 4. 104वाँ संशोधन | D. एससी/एसटी आरक्षण का विस्तार |
- 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
- 1-B, 2-C, 3-A, 4-D — सही उत्तर
- 1-B, 2-A, 3-D, 4-C
- 1-C, 2-B, 3-A, 4-D
सही उत्तर स्पष्टीकरण
सही मिलान इस प्रकार है:
- 101वाँ संशोधन अधिनियम: भारत भर में एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर सुधार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पेश किया।
- 102वाँ संशोधन अधिनियम: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, इसे विशिष्ट शक्तियों के साथ एक संवैधानिक निकाय बनाया।
- 103वाँ संशोधन अधिनियम: सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया।
- 104वाँ संशोधन अधिनियम: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण को और दस साल (2030 तक) के लिए बढ़ा दिया और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीयों को नामित करने के प्रावधान को हटा दिया।
इसलिए, सही मिलान 1-B, 2-C, 3-A, 4-D है।
गलत विकल्प विश्लेषण
अन्य विकल्प संशोधन अधिनियमों का उनके विषयों के साथ गलत मिलान प्रस्तुत करते हैं। भारतीय राजनीति के लिए प्रत्येक हालिया प्रमुख संशोधन के विशिष्ट उद्देश्य को समझना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, विकल्प 'ए' गलत तरीके से 101वें संशोधन को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से और 102वें को जीएसटी से जोड़ता है, जो गलत है।
