Parliamentary Immunity: MP Arrest in Civil Cases

Under Article 105, Member of Parliament is immune from arrest in civil cases:

Correct Answer Explanation

Article 105 of the Indian Constitution deals with the powers, privileges, and immunities of Members of Parliament (MPs). Specifically concerning arrest, an MP enjoys immunity from arrest in civil cases during the session of Parliament and for a period of 40 days before the commencement and 40 days after the conclusion of a session. This privilege ensures that MPs can attend parliamentary proceedings without undue hindrance. It is crucial to note that this immunity applies only to civil cases and does not extend to criminal cases or preventive detention.

Incorrect Options Analysis

• During the session only: This is partially correct but incomplete. The immunity extends beyond the session.
• 14 days before and after the session: This period is incorrect. The specified period is 40 days.
• Throughout the tenure: This is incorrect. Immunity from arrest is not absolute throughout an MP's entire tenure; it is specifically tied to the parliamentary session for civil cases.

अनुच्छेद 105 के तहत, संसद सदस्य को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्राप्त है:

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों (सांसदों) की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है। विशेष रूप से गिरफ्तारी के संबंध में, एक सांसद को संसद के सत्र के दौरान और सत्र के प्रारंभ होने से 40 दिन पहले और सत्र की समाप्ति के 40 दिन बाद की अवधि के लिए सिविल मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्राप्त है। यह विशेषाधिकार यह सुनिश्चित करता है कि सांसद बिना किसी अनुचित बाधा के संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह उन्मुक्ति केवल सिविल मामलों पर लागू होती है और आपराधिक मामलों या निवारक निरोध पर लागू नहीं होती।

गलत विकल्प विश्लेषण

• केवल सत्र के दौरान: यह आंशिक रूप से सही है लेकिन अधूरा है। उन्मुक्ति सत्र से आगे भी विस्तारित होती है।
• सत्र से 14 दिन पहले और बाद में: यह अवधि गलत है। निर्दिष्ट अवधि 40 दिन है।
• पूरे कार्यकाल के दौरान: यह गलत है। गिरफ्तारी से उन्मुक्ति एक सांसद के पूरे कार्यकाल के दौरान पूर्ण नहीं होती है; यह विशेष रूप से सिविल मामलों के लिए संसदीय सत्र से बंधी होती है।